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एक्शन में सरकारः इस फैसले से चीन पर होगा पहला वार, लगेगी करोड़ों की चपत

भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच अब चीन को बड़ा आर्थिक चोट झटका पहुंचने वाला है। सीमा विवाद का असर अब बिजनेस में भी दिखेगा।

Shreya
Published on: 18 Jun 2020 6:41 AM GMT
एक्शन में सरकारः इस फैसले से चीन पर होगा पहला वार, लगेगी करोड़ों की चपत
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नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच अब चीन को बड़ा आर्थिक चोट झटका पहुंचने वाला है। सीमा विवाद का असर अब बिजनेस में भी दिखेगा। सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल कहा है कि 4जी संसाधनों को अपग्रेड करने के लिए चीन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है।

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BSNLके रिवाइवल प्लान का हिस्सा है 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम

आपको बता दें कि 4G अपग्रेडेशन प्रोग्राम BSNLके रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट 4जी सर्विस के अपडेशन के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर सकता है। बीएसएनएल अपने विभाग में उपयोग में आने वाले सभी चीनी उपकरण को बेदखल करने जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार प्राइवेट ऑपरेटरों से भी चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहना पर विचार कर रहा है।

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ITI के शेयर में जोरदार आई तेजी

वहीं इस खबर के बाद ITI के शेयर में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। एनएसई पर कंपनी के शेयर में 15 फीसदी का उछाल आया है। बता दें कि ITI देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोडक्ट कंपनी है। कंपनी ने कोरोना काल में फेस शील्ड बनाने का काम भी शुरू किया है और DRDO से भी करार किया है।

कंपनी को मिलेगा बड़ा फायदा

इसके अलावा कंपनी पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाएगी। इसके साथ ही BharatNet के लिए जल्द ही आरएफपी जारी किया जा सकता है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को AGR मामले में राहत मिलेगी, जिससे इस कंपनी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं ITI को कैसे होगा फायदा।

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कंपनी को कैसे होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनी ITI को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से सेना को आपातकालीन खरीद का अधिकार दे दिया गया है। जिसके बाद सेनाएं वॉर रिजर्व के लिए सामान स्टॉक कर पाएंगी। बता दें कि टेलीकॉम प्रोडक्ट कंपनी ITI की आय का 35 फीसदी हिस्सा डिफेंस सेक्टर से ही आता है। टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से चीनी उपकरण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, जिससे ITI को बड़ा फायदा मिलेगा।

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