पीएम मोदी आज इकॉनमी को दे सकते हैं राहत, कुछ बड़े फैसले आने की उम्मीद

मोदी सरकार 75,000 करोड़ रूपए बचाने की योजना बना रही है। इसके लिए मंत्रियों और अधिकारियों की गैर-जरूरी सुविधाओं में से कटौती की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि वह दो सालों के भीतर 75,000 करोड़ बचाने के मूड में है।

पीएम मोदी आज इकॉनमी को दे सकते हैं राहत, कुछ बड़े फैसले आने की उम्मीद

पीएम मोदी आज इकॉनमी को दे सकते हैं राहत, कुछ बड़े फैसले आने की उम्मीद

नई दिल्ली: मोदी सरकार जल्द ही इंडियन इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज यानि सोमवार से ही मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती को किक देने, टैक्स में राहत और नौकरी बचाने वाले इन फैसलों को शुरू कर सकती है।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसपर नजर रखे हैं कि देश की इकॉनमी को कैसे बूस्ट करना है। इसके लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें, कुछ समय पहले 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लक्ष्य पर चर्चा काफी तेज हो गयी है। ऐसे में देशी और विदेशी निवेशकों को लुभाने का काम शुरू हो गया है। यही नहीं, इसी क्रम में निवेशकों से सीधा संवाद भी किए जाने की उम्मीद है।

अहम फैसले लेने की तैयारी

बताया जा रहा है कि राहत पैकेज के तुरंत बाद कुछ अहम फैसले लेने की तैयारी है। उनमें सरकारी खर्च में कटौती भी शामिल है। इसके लिए सबसे पहले मंत्रियों और अधिकारियों की कम जरूरी वाली सुविधाओं में कटौती की जाएगी। साथ ही, उनके रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती होगी।

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ऐसा करने के लिए मोदी सरकार कुछ अनूठे उपायों पर काम कर रही है। हालांकि, सरकार की ओर से ये बात साफ कर दी गयी है कि देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके फंड में कोई कमी नहीं होगी।

अनूठे पैकेज पर हो रहा काम

पीएमओ के सूत्रों का ये भी कहना है कि टैक्स रिफॉर्म होने से देश की इकॉनमी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार नौकरी बचाने के लिए भी इंडस्ट्री को सबसे अनूठा पैकेज देने की तैयारी कर रही है।

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कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार जनता और इंडस्ट्री को टैक्स में राहत देने की बात पर भी चर्चा कर रही है। इसके अलावा इसपर भी चर्चा की जा रही है कि उद्योगों को अलग से पैकेज दिया जाये, जिससे नौकरियां बचाई जा सकें। देश में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों से सीधा संवाद करने पर विचार किया जा रहा है।

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मोदी सरकार 75,000 करोड़ रूपए बचाने की योजना बना रही है। इसके लिए मंत्रियों और अधिकारियों की गैर-जरूरी सुविधाओं में से कटौती की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि वह दो सालों के भीतर 75,000 करोड़ बचाने के मूड में है। इसके साथ ही, जिन बजट प्रावधानों पर इंडस्ट्री को ऐतराज है, उनकी जल्द से जल्द हटाया जा सकता है।