मोदी सरकार लेगी हिसाब: घर में रखे सोने पर रहेगी नजर, होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। देश में गैर-कानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने (Gold) पर नए नियम लाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कदम उठाया है। मंत्रालय अब देश में एमनेस्टी प्रोग्राम (आम-माफ़ी कार्यक्रम) पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार ये करना चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और ​आयात पर निर्भरता कम हो। पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेगी कि वो गैर-कानूनी रूप से रखे पीलीधातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दें। इसके लिए उन्हें पेनाल्टी देनी होगी। लेकिन यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। जिसके चलते केंद्र सरकार अभी अधिकारियों के साथ विचार कर रही है।

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तीन प्लान के बारे में जानकारी दी

बता दें, पीएम मोदी ने राज्यों की रजामंदी से साल 2015 में तीन प्लान के बारे में जानकारी दी थी, जिससे घरों में रखे करीब 25,000 टन सोने, संस्थानों द्वारा फिजिकल गोल्ड रखना और आयात कम करने के बारे में था ताकि निवेश के वै​कल्पिक साधन मिल सके।

लेकिन ये प्लान ज्यादा चल नहीं सका क्योंकि एक वर्ग अपने पास रखे सोने को छोड़ना नहीं चाहता था। घरों में रखे सोने का एक बड़ा हिस्सा ज्वैलरी के फॉर्म में है और विशेष मौके पर इसे पहनते हैं। हालांकि, एक दूसरा वर्ग वो भी था,​ जिन्हें डर था कि उन्हें टैक्स विभाग द्वारा दंडित किया जाएगा।

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सोने का ब्यौरा

सूत्रों से सामने आई इस रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जो लोग अपने सोने का ब्यौरा देंगे, उन्हें कानूनी रूप से रखें अपने गोल्ड का एक हिस्सा सरकार के पास कुछ समय के लिए रखना होगा।

बीते साल 30 अक्टूबर को एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उस दौरान भी सरकार एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रही थी। हालांकि, उस दौरान टैक्स विभाग ने ऐसे किसी प्रोग्राम की खबरों को खारिज कर दिया था।

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