मंदी दूर करने का मोदी प्लान: साल के आखिरी दिन वित्तमंत्री ने किया बड़ा ऐलान

दिल्ली: भारत की अर्थ व्यवस्था की ग्रोथ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में साल के अंत के साथ ही वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 102 लाख करोड़ रुपये के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (NIP) की घोषणा की है। इसी के साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार के लक्ष्य के बारे में भी बताया। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

102 लाख करोड़ की नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन की घोषणा

दरअसल, दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कहीं। वहीं इस दिशा में बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने घोषणा की कि भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 102 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगा।

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उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर करीब 70 स्टेकहोल्डर्स के साथ से चर्चा की गई, जिसके बाद इन प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया। इसको लेकर पिछले 4 महीनों में 70 बैठकें की गयी, जिसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचे। बैठकों में 102 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स पर चर्चा हुई।

भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य:

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य है।इससे 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 51 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जो जीडीपी का 5-6 फीसदी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के योगदान से ही सम्भव हो पाया।

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इन प्रोजेक्ट पर खर्च:

बता दें कि NIP के तहत करीब 25 लाख करोड़ रुपये एनर्जी प्रोजेक्ट पर, 20 लाख करोड़ रुपये सड़क और करीब 14 लाख करोड़ रुपये रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तय किए गए हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर का निवेश 22-25 फीसदी होगा। इसके अलावा बाकी का निवेश एनआईपी इन्वेस्टमेंट, केंद्र और राज्य सरकार मिल कर करेगी।

2020 में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन:

गौरतलब है कि साल 2020 में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करने वाली है। इस मीट में कारोबारियों को वैश्विक माहौल में कारोबार करने की सहूलियत पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पोर्ट और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। आइटेंडिफाइड डिजिटल इफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 3.2 लाख करोड़ रुपये, सिंचाई, ग्रामीण, एग्री व फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स पर 16 लाख करोड़ रुपये और इंफ्रा प्रोजेक्ट (इसमें मोबिलिटी प्रोजेक्ट शामिल हैं) पर 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च होगा।

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