रिटायर्ड अफसर पहुंचे SC, महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार का किया विरोध

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पर रोक लगा दी है। जिसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों (पेंशनभोगियों) का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) काटे जाने के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में केंद्र के फैसले को गलत ठहराया गया है और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। बता दें कि 70 साल के कैंसर पीड़ित और विकलांग मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

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महंगाई भत्ते में कटौती करने का फैसला उचित नहीं

याचिकाकर्ता का कहना है कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनियाभर में लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, खासकर बुजुर्गों के लिए तो ऐसे समय में महंगाई भत्ते में कटौती करने का फैसला उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जैसे पेंशनभोगियों के लिए पेंशन ही एक मात्र सहारा है।

याचिकाकर्ता का सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि SC की तरफ से केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री के उस बात का पालन करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें PM ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने, वेतन में कटौती न करने, और दूसरों की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना वायरस अधिक खतरनाक होने की बात कही थी।

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केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगाई रोक

बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले का असर तकरीबन 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। इसके अलावा दरअसल केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत को 30 जून 2021 के मौजूदा स्तर पर ही रोक दिया गया है। केंद्र सरकार के इसी फैसले को राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं।

केंद्र सरकार को होगा कितना फायदा?

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के संकट के चलते देश का राजस्व पर गहरा असर पड़ा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता रोकने का फैसला किया था

वहीं इस कटौती की वजह से केंद्र और राज्य सरकार के खजाने को लगभग सवा लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।

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