कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: मोदी सरकार ने कर दिया ऐलान, जानें किसे मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: अगर आपकी सैलरी 15 हजार रुपय से कम है या आपने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा दी है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने के बाद औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत सरकार कंपनियों और लोगों की मदद करेगी। इसके जरिए PF खाताधारक कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी सैलरी कम है। तो चलिए जानते हैं कि आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत किन-किन लोगों को फायदा मिलेगा और इस योजना के कौन-कौन लोग लाभार्थी होंगे-

इन लोगों को मिलेगा लाभ

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए आर्थिक नुकसान के बाहर निकालने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की थी, जिसमें सरकार कई फेज में लोगों की सहायता कर रही है। अब इसी अभियान के तहत सरकार ने आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के माध्यम से सरकार औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसका फायदा PF खाताधारक कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। इस योजना का केवल वहीं संस्थाएं फायदा उठा सकती हैं, जो EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना का फायदा नई नौकरी करने वाले कर्मचारी उठा सकेंगे।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना?

बता दें कि केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ के तहत एक अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा नौकरी पर रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए दो साल तक रिटायरमेंट फंड (EPF) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी। यानी सरकार कर्मचारी का 12 फीसदी और नियोक्ता का 12 फीसदी दोनों का अंशदान उनके भविष्य निधि कोष (EPF) में करेगी।

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ये भी उठा सकते हैं लाभ

अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15 हजार रुपये से कम है और उसने पहले किसी ऐसे संस्थान में काम किया था, जो 1 अक्‍टूबर, 2020 से पहले ईपीएफओ से रजिस्टर नहीं है। इसके अलावा उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) या ईपीएफ खाता नहीं था तो वो भी इस योजना का फायदा उठा सकता है।

साथ ही उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके पास UAN है और मंथली सैलरी 15 हजार से कम है और उसने कोरोना काल के दौरान (एक मार्च से 30 सितंबर के बीच) नौकरी छोड़ दी है, साथ ही 30 सितंबर तक ईपीएफ के दायरे में आने वाली किसी संस्थान में नौकरी नहीं मिली है।

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा।

58 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

बता दें कि बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कहा जा रहा है कि इस योजना से 58 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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