रेल मंत्री का पत्र: मुख्यमंत्री तुरंत निकालें हल, PM मोदी कर रहे निगरानी

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister, Piyush Goyal) ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ (Dedicated Freight Corridor) प्रोजेक्ट में बाधाओं को दूर करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट पर करीबी नजर रख रहे हैं। रेल मंत्री ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्रियों से हस्तक्षेप करने का किया आग्रह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र में जमीन संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों की ओर से धीमी गति से काम करने का मामला उठाया है, जिनसे 81 हजार करोड़ रुपये के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

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इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से उठाई गई चिंताओं के बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बना हुआ है, जिसका अब तक कोई हल नहीं निकला है।

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क्यों हो रही है देरी?

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने बताया कि मौजूदा समय में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन हैं, पहला पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) और दूसरा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)। WDFC उत्तर प्रदेश से मुंबई तक है, जबकि EDFC पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है। इन कॉरिडोर को दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस तिथि को छह महीने बढ़ाकर जून 2022 कर दिया गया है। अध्यक्ष वी के यादव के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से काम में व्यवधान के कारण देरी हुई।

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PM रख रहे करीबी नजर

पीयूष गोयल ने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट की प्रगति की बारिकी से निगरानी कर रहे हैं। DFC एक हजार किमी से अधिक उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और ROB निर्माण से जुड़े कुछ मसले अब तक बने हुए हैं, जिनका तत्काल हल निकालना आवश्यक है। ताकि लक्षित समय के अंदर ही परियोजना का काम पूरा किया जा सके।

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एक सितंबरको होगी समीक्षा बैठक

रेल मंत्री ने खास कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर उनके राज्य में आ रही अड़चनों का हल निकालने का आग्रह किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में डीएफसी का दायरा एक हजार किलोमीटर से अधिक है। रेलवे एक सितंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेगा।

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