सेवा शुल्क पर केंद्र का फैसला: बैंकों को दिया ये आदेश, सर्विस चार्ज पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: बीते कुछ दिन से ऐसी अटकलें चल रही हैं कि कुछ सरकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग सर्विसेज के लिए सेवा शुल्क बढ़ाया जाने वाला है। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने इन अटकलों पर रोक लगा दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (Basic Savings Bank Deposit) पर किसी तरह का सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है।

जनधन खातों में लागू नहीं होता कोई भी सेवा शुल्क

वित्त मंत्रालय ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि बैंक की ओर से जनधन खातों में कोई भी सेवा शुल्क लागू नहीं होता है। इसके अलावा नियमित बचत खाते (Regular savings account), चालू खाते (Current accounts), नकद उधार खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में भी बैंकों ने सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने जमा और निकासी को लेकर किए थे परिवर्तन

हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक नवंबर, 2020 से हर महीने मुफ्त नकद जमा और निकासी को लेकर नियम में कुछ परिवर्तन किए गए थे। बैंक ने जमा राशि और निकासी की सीमा प्रति माह पांच से घटाकर तीन कर दी है। हालांकि कोरोना वायरस के बाद देश में जो हालात बने, उसके मद्देनजर बैंक ने इस बदलाव को वापस ले लिया है।

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बैंक ने दी थी ये जानकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी कि कोविड से जुड़ी स्थिति को देखते हुए उन्होंने इन परिवर्तनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा साफ किया गया है कि किसी भी बैंक द्वारा इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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