SpiceJet का कर्मचारियों पर बड़ा फैसला, नौकरी से नहीं निकालेगी कंपनी, सैलरी भी…

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। अब इस बीच स्पाइटजेट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइसजेट अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। अब इस बीच स्पाइटजेट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइसजेट अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी। हालांकि कंपनी अपने करीब 92 प्रतिशत कर्मचारियों को अप्रैल महीने में आंशिक वेतन का ही भुगतान कर सकेगी।

एयरलाइन कंपनी की तरफ से कहा गया कि पिछले एक महीने से अधिक से उड़ानों का परिचालन नहीं हो परा रहा है। ऐसे में उसकी आमदनी का प्राथमिक स्रोत खत्म हो रहा है। एयरलाइन ने कहा कि वह कर्मचारियों को अप्रैल माह का आंशिक वेतन ही देगी, लेकिन किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

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स्पाइसजेट ने बयान जारी कर कहा कि पूर्ण बंद की स्थिति में कर्मचारियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुये एक उचित उपाय किया गया जिसमें कंपनी ने इसकी रूपरेखा तैयार की है जिसके तहत कर्मचारियों के काम के घंटों के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एक निश्चित सीमा तय हुई है।

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एयरलाइन ने बुधवार को अपने पायलटों से कहा था कि उन्हें अप्रैल और मई का वेतन नहीं दिया जाएगा, तो वहीं कार्गो उड़ानों का परिचालन करने वाले पायलटों को उड़ान के घंटों के हिसाब से भुगतान होगा। स्पाइसजेट ने मार्च में अपने वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के 10 से 30 फीसदी वेतन काटे थे।

कोविड-19 के कारण भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस समय सभी वाणिज्यिक उड़ानें बंद हैं, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कार्गो उड़ानों, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य जरूरतों से संबंधित उड़ानों और विशेष उड़ानों के परिचालन की इजाजत दी है।

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लॉकडाउन के कारण देश का विमानन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी की कटौती की है। गोएयर ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया है। एयर एशिया ने भी अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी की कटौती कर दी है। विस्तारा अप्रैल में अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को छह दिन के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेज दिया, तो वहीं इंडिगो ने पिछले सप्ताह अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा को वापस ले लिया।

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