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सुप्रीम कोर्ट में टाटा-मिस्त्री केस की सुनवाई, ये है बड़ा मामला

एसपी ग्रुप ने कहा था कि वह टाटा समूह के साथ अपने सात दशक पुराने संबंध को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक प्लान सबमिट किया है। एसपी ग्रुप ने टाटा ग्रुप में अपनी होल्डिंग की कुल वैल्यू 1.75 लाख करोड़ रुपए आंकी है।

Newstrack
Published on: 4 Nov 2020 12:36 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में टाटा-मिस्त्री केस की सुनवाई, ये है बड़ा मामला
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एसपी ग्रुप के सायरस मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। इस बाद से दोनों ग्रुप में जंग चल रही है।

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ बुधवार को टाटा-मिस्त्री मामले की सुनवाई करेगा। इस विवाद के निपटारे के लिए शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) के प्रस्ताव पर भी सुनवाई होनी है।

इससे पहले एसपी ग्रुप ने कहा था कि वह टाटा समूह के साथ अपने सात दशक पुराने संबंध को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक प्लान सबमिट किया है। एसपी ग्रुप ने टाटा ग्रुप में अपनी होल्डिंग की कुल वैल्यू 1.75 लाख करोड़ रुपए आंकी है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है।

2016 में सायरस मिस्त्री को हटाया था

गौरतलब है कि एसपी ग्रुप के सायरस मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। इस बाद से दोनों ग्रुप में जंग चल रही है। इन दोनों ग्रुप की लड़ाई काफी लंबी चली है जिसके सायरस मिस्त्री ने टाटा समूह के साथ व्याापर को खत्म करने के लिए एक प्लान सुप्रीम में सबमिट किया है।

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एसपी ग्रुप ने एक बयान जारी कर बताया कि टाटा ग्रुप दो ग्रुप कंपनी है जिसमें एक टाटा ट्रस्ट है। बताया या है कि इसमें टाटा परिवार के सदस्य और टाटा कंपनियों की होल्डिंग 81.6 प्रतिशत है। बाकी 18.37 प्रतिशत की होल्डिंग मिस्त्री परिवार के पास है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने भी ऐसा ही प्लान अलग होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था।

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मुख्य निवेश कंपनी है टाटा संस ग्रुप

टाटा संस ग्रुप मुख्य निवेश कंपनी है। इसका मूल्यांकन सभी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों, ब्रांड, नकदी और अचल संपत्तियों के हिसाब से आंका गया है। टाटा संस में एसपी ग्रुप की 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य उसके हिसाब से 1,75,000 करोड़ रुपये मिकलता है। एसपी ग्रुप का कहना है कि टाटा से अलग होने की योजना के मुताबिक, मूल्यांकन में विवाद को समाप्त करने के लिए सूचीबद्ध संपत्तियों में सामान आधार पर विभाजित किया जा सकता है।

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