प्राइवेट नौकरी में आरक्षण: झारखंड में स्थानीय लोगों को 75% जाॅब, सरकार की मंजूरी

रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने प्राइवेट जॉब में आरक्षण (Reservation In Private Jobs) देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां स्‍थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्‍ताव पर मुहर लग गई है। अब सरकार झारखंड विधानसभा सत्र में इससे संबधित विधेयक लाएगी।

आरक्षण और बेरोजगारी भत्ता का ऐलान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र के दौरान झारखंड की प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को आरक्षण और बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करने की तैयारी कर चुके हैं। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के 30 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 फीसदी पदों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।

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(सांकेतिक फोटो- सोशल मीडिया)

मंत्रियों की सैलरी और भत्ते में किया गया संशोधन

इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Protsahan Yojana) के तहत बेरोजगारों को भत्ता भी दिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट के फैसले के तहत राज्य के मंत्रियों की सैलरी और भत्ते में संशोधन किया गया है। सैलरी और भत्ते में किए गए संशोधन के तहत अब राज्य के मंत्रियों का इलाज राज्य के बाहर किसी भी निजी अस्पताल में कराया जा सकेगा, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

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राज्य सरकार उठाएगी सारे खर्च

इसके अलावा अगर एयर एंबुलेंस (Air Ambulance) की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी खर्च राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Government) ने राज्य के निजी सेक्टर की कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास किया है।

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