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नई शिक्षा नीति 2020 : बीएड कोर्स के साथ स्कॉलरशिप और जॉब की गारंटी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा।

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Published on: 1 Sep 2020 5:52 AM GMT
नई शिक्षा नीति 2020 : बीएड कोर्स के साथ स्कॉलरशिप और जॉब की गारंटी
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यही नहीं इस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ-साथ काबिल छात्रों को विशेष तौर पर इसमें शामिल होने के लिए मोटिवेट किया जाएगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा।

इसके पीछे सरकार की मूल योजना ये है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक चार वर्षीय उत्कृष्ट बीएड कोर्स आरंभ किया जाए। ताकि एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

School children क्लास में पढ़ाई करते बच्चों की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

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इतना ही पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें लोकल लेबल पर ही जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये स्कीम वैसे तो पूरे देश के अंदर लागू होगी, लेकिन इसका केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों होंगे, जहां काबिल टीचर्स का अभाव है।

यही नहीं इस स्कीम को ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ-साथ काबिल छात्रों को विशेष तौर पर इसमें शामिल होने के लिए मोटिवेट किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक इस स्कीम से काबिल उम्मीदवारों को लोकल लेबल पर टीचर बनने का मौका मिलेगा और उन्हें बच्चों के आगे रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पीछे मंशा ये है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़े और उनकी गुणवत्ता में सुधार आए।

Teaching क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

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अन्य प्रावधान

टीचर्स के अपोइन्टमेंट करते टाइम क्लास में उनके टीचिंग का प्रदर्शन देखकर किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज में टीचिंग की सहजता एवं दक्षता को भी परखा जाएगा।

शिक्षक एवं समुदाय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए शिक्षकों के अंधाधुध तबादलों पर रोक रहेगी। तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल आवश्यक होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षकों को स्कूल के आसपास आवास उपलब्ध कराए जाएंगे अन्यथा उनके आवास भत्ते में वृद्धि की जाएगी।

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