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UPSSSC RE-EXAM 2023: यूपी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की निकली तारीख, 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी ह
UPSSSC RE-EXAM 2023: 4 मई 2023 को आयोग की ओर से जारी नोटिस में इस बाबत जानकारी दी गई थी। इस परीक्षा में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे।
UPSSSC RE-EXAM 2023: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) साल 2018 में निकली ग्राम विकास अधिकारी औऱ ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती परीक्षा फिर से आयोजित कर रहा है। इन दोनों के अलावा समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का आयोजन इसी माह यानी 26 और 27 जून 2023 को होगा। 4 मई 2023 को आयोग की ओर से जारी नोटिस में इस बाबत जानकारी दी गई थी। इस परीक्षा में 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। 18 मंडल मुख्यालयों पर 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी।
कहां जारी होगा एडमिट कार्ड
यूपी वीडीओ रि-एग्जाम 2023 का एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। आयोग ने उम्मीदवारों से यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर समय- समय पर विजिट करने को कहा है। किसी भी क्षण एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है।
कितने पदों पर हो रही बहाली ?
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने साल 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के करीब 2 हजार पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसमें 1527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी, 362 पद ग्राम विकास अधिकारी और 64 पद समाज कल्याण पर्यवेक्षक पद के लिए तय की गई थी। इसमें जनरल के लिए 1056 सीटें, ओबीसी के लिए 484 सीटें, एससी के लिए 386 पद और एसटी उम्मीदवारों के लिए 27 पद निर्धारित थे। इन सब पदों के लिए फिर से लिखित परीक्षा का आयोजन हो रहा है।
री-एग्जाम की क्यों आई नौबत ?
यूपीएसएसएससी ने साल 2018 में ही इन पदों के लिए परीक्षा करा लिया था और परिणाम भी 2019 आते-आते जारी कर दिए थे। लेकिन रिजल्ट आते ही हंगामा खड़ा हो गया। उम्मीदवारों के एक तबके ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद करने की मांग शुरू कर दी। उम्मीदवारों की ओर से हो रहे बड़े विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए धांधली की शिकायत की जांच एसआईटी से कराई गई। जांच दल ने उम्मीदवारों की शिकायत दुरूस्त पाई, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दिया था।
यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन प्रमुख सीबी पालीवाल के निर्देश पर उस समय इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पूरे मामल की जांच शासन को दी गई थी। मार्च 2021 को आयोग ने भर्ती परीक्षा रद करने का फैसला लिया था। इन पदों के लिए पहली बार लिखित परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2018 में हुआ था। ऐसे में आगामी 26-27 जून को चार साल बाद दोबारा लिखित परीक्षा कराई जायेगी।