×

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले, जिन्हें याद रखेगा इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम मोदी गुरुवार यानी 17 सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर में हुआ था।

Newstrack
Published on: 16 Sep 2020 4:16 PM GMT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े फैसले, जिन्हें याद रखेगा इतिहास
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम मोदी गुरुवार यानी 17 सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर में हुआ था।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। पीएम मोदी गुरुवार यानी 17 सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वाडनगर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को बीजेपी देशभर में सेवा सप्‍ताह के रूप में मनाएगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन को बीजेपी बीते कुछ वर्षों से सेवा सप्‍ताह के रूप में मना रही है।

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौक हम आपको मोदी के 5 फैसलों के बारे में बताएंगे जिसने देश की दिशा को बदल दिया। आईए जानते हैं उन 5 बड़े फैसलों के बारे में।

नागरिकता संशोधन कानून

प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों में नागरिकता संशोधन कानून को बड़े फैसले के तौर पर माना जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 10 जनवरी 2020 को इस कानून को पूरे देश मे लागू कर दिया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव के खिलाफ देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए। इस कानून को लेकर दिल्ली में हिंसा भी हुई। इस कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस कानून से देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सरकार ने विरोध प्रदर्श के बाद इस कानून को लागू किया।

यह भी पढ़ें...नरेंद्र मोदी का वो अहम फैसला: जो भारत-चीन के बीच जंग होने पर पलट सकता है बाजी

अनुच्छेद 370 को खत्म करना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला जम्मू-कश्मीर पर लिया जो कि बीजेपी के प्राथमिकताओं से एक थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के साथ ही मोदी सरकार ने राज्य को दो हिस्सो में बांटने का काम भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया।

Teen Talaq

यह भी पढ़ें...चीन पर मोदी का एक्शन: तनाव के बीच बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा

तीन तलाक से छुटकारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पास करा दिया। एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर अपराध बन गया। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस कानून को अमलीजामा पहनाने में सफल रही। यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था।

Balakot Airstrike

बालाकोट एयर स्ट्राइक

2019 के शुरुआत में ही जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दो हफ्तों के अंदर ही भारतीय वायुसेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। एयरफोर्स ने एलओसी के पार कर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराये। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स के 12 मिराज लड़ाकू विमान शामिल हुए थे.। गौरतलब है कि 1971 के बाद यह पहला मौका था जब भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी एयरफोर्स ने एलओसी पार नहीं की थी। एयरफोर्स ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह कर दिया था।

यह भी पढ़ें...गरीबों का दर्द समझते हैं मोदी: आखिर क्यों, जानें पीएम से जुड़ी ये ख़ास बात…

UAPA एक्ट में संशोधन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक(UAPA) को भी लोकसभा और राज्यसभा पारित कर लिया। इसके बाद अब यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के मकसद से बेहद सख्त प्रावधान कर दिए गएं है। 1967 के इस कानून में साल 2019 सरकार ने संशोधन करके इसे कड़ा बना दिया। केंद्र की जांच एजेंसियां और राज्य सरकारें आतंक और नक्सलवाद से बेहतर ढंग से निपट सकें इसलिए 2019 में मोदी सरकार ने इस कानून में कुछ और प्रावधान जोड़ दिए। इस कानून में संशोधन लेकर भी विपक्ष ने काफी विरोध किया था। बता दें कि इसी कानून के तहत दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Newstrack

Newstrack

Next Story