महंगाई भत्ता पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, सरकार ने लिया है ये फैसला

नई दिल्ली: कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों पर भी पड़ा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने पर रोक लगाई हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अभी जून 2021 तक नहीं मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट की वजहे से 21 प्रतिशत की जगह 17 प्रतिशत ही डीए फिलहाल मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा।

केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2021 में होने वाली डीए बढ़ोत्तरी पर भी रोक लगाई गई है। इसलिए अब केंद्र सरकार डीए पर फैसला जुलाई 2021 के बाद ले सकती है। लेकिन डीए ना बढ़ने से चिंतित केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए), लीव ट्रेवल कन्सेशन (एलटीसी) और बोनस पर राहत दी है।

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सरकार ने दी है ये सुविधा

केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को राहत देते हुए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए एलटीए की सुविधा को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एलटीए के तहत कर्मचारी कहीं भी घूमने जाते हैं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने के लिए जा सकते हैं।

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कर्मचारी इसका भी उठा सकते हैं फायदा

इसके साथ ही सरकार एलटीसी कैश वाउचर योजना भी पेश की है। इसमें कर्मचारी छुट्टियों की जगह रेल या हवाई किराए के 3 गुना के बराबर वैल्यू का गुड्स या सर्विसेस खरीद सकते हैं। सरकार इस फेस्टीव सीजन में 10 हजार रुपये का एडवांस की सुविधा भी दे रही है। इसे प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए कर्मचारी ले सकते हैं। प्रीपेड रुपे कार्ड 31 मार्च, 2021 तक एक्टिव रहेगा। यानी इस रकम को 31 मार्च, 2021 तक खर्च कर सकते हैं। इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

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बता दें कि केंद्र सरकार दीवाली से पहले 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जारी किया गया है। लेकिन नॉन गैजेस्टेड कर्मचारियों को ही दिया गया है।

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