MP के मतदाताओं ने सरकार को दी इतनी रेटिंग, रोजगार है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

भोपाल: एडीआर के इस सर्वेक्षण में 534 लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकी के 2,73,479 मतदाताओं ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य थे, शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की मतदाताओं द्वारा रेटिंग और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।

यह सर्वेक्षण 31 सूचीबद्ध मुद्दों जैसे पेयजल, बिजली, सड़कें, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है, जो कि उनके संबंधित क्षेत्र में उनके जीने की स्थिति को बेहतर बनाने में इनकी क्षमता, शासन और विशिष्ट भूमिका के अनुसार तय किये गये हैं।

सर्वेक्षण में एक त्रिस्तरीय पैमाने ‘अच्छा’, ‘औसत’ और ‘बुरा’ का इस्तेमाल किया गया, जहां अच्छा को पांच, औसत को तीन और बुरा को एक अंक दिये गये। हम आपको मध्य प्रदेश के मतदाताओं की राय बताते हैं। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों के करीब 14000 लोग शामिल हुए। सर्वे में रेटिंग के लिए 5 अंक रखे गए हैं। इसमें 3 नंबर को औसत और 1 को खराब प्रदर्शन माना गया है।

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सर्वेक्षण के मुताबिक, पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं हैं -रोजगार के बेहतर अवसर (61.9 प्रतिशत), कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति (39.19 प्रतिशत) और बेहतर अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (32.69 प्रतिशत)।

पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने शीर्ष तीन प्राथमिकताओं में सरकार को रोजगार के बेहतर अवसर(5 में से 1.94), कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति(1.81) और बेहतर अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(2.08) रेटिंग है जो औसत से नीचे है।

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ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर (59 प्रतिशत), कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति (56 प्रतिशत) और कृषि के लिए बिजली (40 प्रतिशत) जैसी तीन प्राथमिकताएं हैं।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने रोजगार के बेहतर अवसर (5 में से 1.96), कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति(1.81) और कृषि के लिए बिजली(1.81) सरकार को रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है।

वहीं शहरी मतदाताओं के लिए तीन शीर्ष प्राथमिकताएं रोजगार के बेहतर अवसर (70 प्रतिशत), बेहतर अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (45 प्रतिशत) और बेहतर कानून-व्यवस्था (41 प्रतिशत) हैं।

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शहरी मतदाताओं ने तीन शीर्ष प्राथमिकताओं में रोजगार के बेहतर अवसर(5 में से 1.88), बेहतर अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(1.85) और बेहतर कानून व्यवस्था(1.84) सरकार को रेटिंग दी है।

बेहतर सड़क और ट्रैपिक को लेकर सरकार का प्रदर्शन खराब है।