बड़ी बुरी खबर है: जबरदस्ती छुट्टी पर भेज रही ये कंपनी, क्या होगा कर्मचारियों का

नई दिल्ली़: लगातार घाटे का सामना कर रही एयर इंडिया ने फैसला किया है कि वह अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 60 महीने की छुट्टी पर भेजेगी। एयर इंडिया ने ये फैसला हो रहे घाटे से उबरने के लिया किया है। इसके लिए एयर इंडिया बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को बिना वेतन के पांच साल तक के छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने की इजाजत दे दी है। योजना के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने के अवैतनिक अवकाश पर भेजने के बाद इसे 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

संकट से उबरने और लागत घटाने के लिए ये स्कीम

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल अब कर्मचारियों को छह महीने से दो साल की अवधि के लिए छुट्टी पर भेज सकते हैं। इसे पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एयरलाइन संकट से उबरने और लागत घटाने के लिए ये स्कीम लेकर आई है। बता दें कि एयर इंडिया ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब केंद्र सरकार एयरलाइन को बेचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल एयरलाइन की बिक्री प्रक्रिया कोरोना वायरस प्रकोप के कारण अधर में लटक गई है।

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कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का आकलन किया जायेगा

आदेश में कहा गया है, 'मैनेजमेंट को यह अधिकार है कि वह किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन कर एयरलाइन की जरूरत, सेहत और कॉम्पिटेंस लेवल के आधार पर अवैतनिक अवकाश पर भेज सकता है।' स्कीम की घोषणा के बाद एयर इंडिया मुख्यालय में सभी डिपार्टमेंट हेड और रिजनल ऑफिस में रिजनल डायरेक्टर्स इन तीनों पैमानों पर हर कर्मचारी का आकलन करेंगे। आकलन के बाद अवैतनिक छुट्टी पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची पर सीएमडी की मुहर लगने के बाद कर्मचारियों को अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया जाएगा।

15 अगस्तस तक कर्मचारियों की सूची तैयार हो जाएगी

मैनेजमेंट कर्मचारी की उपयुक्तता, एफिसिएंशी, कॉम्पिटेंस लेवल, परफॉर्मेंस क्वॉलिटी, हेल्थ स्टेकटस और छुट्टियों के रेकॉर्ड का आकलन करेगा। इसके बाद ही किसी कर्मचारों को बिना वेतन के अवकाश पर भेजने का फैसला लिया जाएगा।

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रिजनल डायरेक्टर्स और डिपार्टमेंटल हेड को 15 अगस्त तक सूची एयर इंडिया के सीएमडी को भेजने के लिए कहा गया है। एयर इंडिया में करीब 13 हजार स्थासयी कर्मचारी हैं इनकी हर महीने की सैलरी पर 230 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। कंपनी नॉन-परफॉर्मिंग कर्मचारियों को अवैतनिक अवकाश पर भेजकर अपनी नकदी की समस्याी से भी थोड़ी निजात पा लेगी।