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UCC: AIPMBLB की अपील, समान नागरिक संहिता का करें विरोध, ये स्वतंत्रता पर चोट

Uniform Civil Code: बोर्ड का कहना है कि इस कानून से देश में अलग-अलग धर्म व संस्कृतियों की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कानून लागू करने के लिए अभी देश में माहौल बना रही है। बोर्ड ने अपील करते हुए कहा कि लॉ कमीशन की ओर से मांगे गए राय पर अपनी असहमति दर्ज कराएं।

Anant Shukla
Published on: 6 July 2023 5:22 PM GMT
UCC: AIPMBLB की अपील, समान नागरिक संहिता का करें विरोध, ये स्वतंत्रता पर चोट
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All India Muslim Personal Law Board issued letter appeals to oppose Uniform Civil Code UCC (Photo-Social Media)

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (UCC) राजनीति गरमाती दिख रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से ही इस कानून का विरोध करता रहा है। अब संगठन ने सबसे यूसीसी का विरोध करने की अपील की है। यूसीसी पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को एक बैठ बुलाई गई थी। यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसमें लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। लेकिन बैठक के बाद बोर्ड ने एक क्यूआर कोड वाल पत्र जारी कर विरोध दर्ज करने की अपील की।

अलग-अलग धर्म व संस्कृतियों की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने की कोशिश

बोर्ड का कहना है कि इस कानून से देश में अलग-अलग धर्म व संस्कृतियों की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कानून लागू करने के लिए अभी देश में माहौल बना रही है। बोर्ड ने अपील करते हुए कहा कि लॉ कमीशन की ओर से मांगे गए राय पर अपनी असहमति दर्ज कराएं।

अभी हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी का मुद्दा उठाते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा था। विपक्षी सीर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है। मुस्लिम भाईयों-बहनों भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।

शरई अदालत पर कांग्रेस ने जताई सहमति

AIPMBLB के प्रवक्ता ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि, कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि वो हमारी बतों को संज्ञान में लेंगे। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने कहा कि जब भी यूसीसी बिल संसद में पेश होगा बहस के समय हमारा पक्ष रखेंगे। इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सहमति जताई है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से मिलकर कहा कि सबकी सहमति से यूससी पर सबकी सहमति कानून बनना चाहिए। इसी सहमति में अल्पसंख्यकों की भी सहमति शामिल है। उन्होंने इसके लिए सहमति दी।

Anant Shukla

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