बिहार को जंगलराज से मुक्ति नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दी: अमित शाह

लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। रविवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

Dharmendra kumar
Published on: 28 April 2019 8:59 AM GMT
बिहार को जंगलराज से मुक्ति नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दी: अमित शाह
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सीतामढ़ी: लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। रविवार को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी के राज में बिहार में गुंडागर्दी, जातिवाद, अपहरण, बलात्कार होते थे, तबादला उद्योग चलता था। बिहार को इस जंगलराज से मुक्ति नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने दी है।

अमित शाह ने कहा कि देश में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह मोदी- मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। ये नारे देश की जनता इसलिए लगा रही है कि 70 साल से देश जिस शासन की राह देश देख रहा था, वो शासन मोदी जी की सरकार ने दिया है।

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उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। दूसरी ओर गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं जो हर तीसरे-चौथे महीने छुट्टी लेकर चले जाते हैं और उनकी मां भी ढूंढती रह जाती है कि बेटा कहां गया। शाह ने कहा कि

जब लालू-राबड़ी का और राहुल बाबा के परिवार का शासन चलता था, तब गरीब इलाज कराने के लिए बेबस था। गरीब के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे।

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज आयुष्मान भारत योजना से देश के करीब 24 लाख लोगों का मुफ्त इलाज कराने का काम भाजपा की मोदी सरकार ने किया। महागठबंधन के उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर में दूसरा पीएम होना चाहिए। ये चाहते हैं, कश्मीर भारत से अलग हो जाए।

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शाह ने कहा कि अगर कभी हमारी सरकार न भी रही तो भी जब तक भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के शरीर में जान है तब तक कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। यूपीए की सरकार ने बिहार को 1 लाख 93 हजार करोड़ रुपये दिए थे। नरेन्द्र मोदी जी सरकार ने बिहार के विकास के लिए 5 साल में 6 लाख 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धनराशि दी है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से पिछड़े वर्ग की मांग थी कि उन्हें संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के सम्मान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है।

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