लॉकडाउन में मिलेगी ऑनलाइन शराब! करोबारियों ने की मांग

नई दिल्ली: सरकार द्वारा 3 मई को ख़तम होने वाले लॉकडाउन को अब दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। यानि अब भारत में लॉकडाउन 17 मई तक लागू है। ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा 4 मई से शुरू होने वाले इस लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें सरकार द्वारा जो छूट प्रदान की है वो अलग अलग तीन जोन यानी रेड, ग्रीन, ओरेंज में बांटे जिलों के हिसाब से दी गई है। इसी के मुताबिक़ अब इन जोन्स में शराब की दुकानें भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्ते हैं। और अब ऐसे में शाराब व्यापारी ऑनलाइन दुकाने खोलने की मांग कर रहे हैं।

शुरू होगी शराब की बिक्री, कारोबारियो ने की ऑनलाइन बिक्री की मांग

लॉकडाउन की समय सीमा बढाने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शराब की दूकानें खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें ग्रीन, रेड, और ओरेंज जोन में खुलेंगी। लेकिन केंटटेनमेंट जोन में इन्हें बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार ये आदेश स्टैंडअलोन दुकानों पर लागू है यानी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब की दुकानों को खोलने करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अब ऐसे में शराब कारोबारी सरकार से ऑनलाइन शराब की डिलीवरी की मांग कर रहे।

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इन कारोबारियों का कहना है कि इससे दुकानों पर भीड़ कम होगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पायेगा। शराब की बिक्री शुरू करने के पीछे सरकार का एक मकसद ये भी है कि कोरोना के इस संकट के समय में राज्यों का खर्च बढ़ गया है और आमदनी कम हो गई है। ऐसे में शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को काफी मदद होगी। गौरतलब है कि पिछले साल शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को 2.84 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला था।

स्वैगी-जोमेटो से मिलेगी शराब

ISWAI (The International Spirits and Wines Association of India ) के चेयरमैन अमृत किरण सिंह ने बताया कि जैसे ही नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। वैसे ही, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। अमृत किरण सिंह ने बताया कि हम 'सेफ शील्ड' की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब साफ है कि काउंटर पर ट्रे के जरिए से संपर्क रहित सेल्स होगी। ISWAI चेयरमैन ने बताया कि हैं कि सेफ शील्ड के दूसरे चरण में बोतलों की होम डिलीवरी पर चर्चा होगी।

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इसके लिए स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की मदद ली जा सकती है। अमृत किरण ने बताया कि हम राज्यों से बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा। ISWAI चेयरमैन ने आगे बताया कि अगर हम सही तरीके से ऐसा कर लेते हैं तो राज्यों को 75 फीसदी राजस्व मिलने लगेगा।