Bengal Coal Scam: ममता सरकार के मंत्री पर कस रहा शिकंजा, ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर भेजा समन

Bengal Coal Scam Case: पंचायत चुनाव के दौरान हुई भारी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सुर्खियों में है। इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों विरोधी पार्टियां एकसाथ ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच चर्चित कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। हैरानी की बात ये है कि जांच एजेंसी ने 12वीं बार घटक को पूछताछ के लिए समन भेजा है।

कानून मंत्री मलय घटक को ईडी इससे पहले 11 बार पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है। लेकिन वे एकबार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले 20 और 26 जून को संघीय एजेंसी ने पूछताछ के ल़िए उन्हें बुलाया था। तब मलय घटक ने पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए ईडी से अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वे चुनाव के बाद पेश होंगे।

ऐसे में नतीजे आने के ठीक दो दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले मलय घटक को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी का नोटिस ऐसे समय में आया है, जब बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार निशाने पर है। हालांकि, तमाम आलोचनाओं के बावजूद सत्ताधारी तृणमुल कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हिंसा जारी है।

ममता की बहू भी रडार पर

पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुकी है। इस मामले में उनकी भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा बनर्जी केंद्रीय़ एजेंसियों की रडार पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय अभिषेक की पत्नी रूजिरा से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। दरअसल, रूजिरा के थाईलैंड स्थित बैंक अकाउंट में लाखों रूपये ट्रांसफर हुए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि इनका संबंध कोयला घोटाले और पशु तस्करी से है। रूजिरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है।

अभिषेक बनर्जी को लगा था बड़ा झटका

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर चल रही ईडी की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।

कुल मिलाकर जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियां ममता सरकार के खिलाफ सक्रियता बढ़ाती नजर आ रही हैं।