अब ब्लैकलिस्ट हुई ये कंपनी, नियमों का नहीं किया पालन, पहले से है AGR का बकाया

नई दिल्ली: अभी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के बकाया देने की मुश्किलों से जूझ ही रही भारती एयरटेल के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने भारती एयरटेल पर कार्रवाई की है। मंत्रालय ने सुनील मित्तल के नेतृत्व वाली इस कंपनी को आयात पर मिलने वाले टैक्स छूट के मामले में ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

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वजह

निर्यात संबंधी शर्तों को पूरा न करने की वजह से एयरटेल पर यह कार्रवाई की गई है। खबरों के अनुसार,वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एयरटेल को 'डिनाइड एंट्री लिस्ट' में डाल दिया है। भारती एयरटेल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (EPCG ) के तहत निर्यात बाध्यताओं को पूरा नहीं किया है।

जिन कंपनियों को डिनाइड एंट्री लिस्ट में डाल दिया जाता है उनका आयात लाइसेंस खत्म हो जाता है। कंपनी अब विदेश व्यापार महानिदेशालय के तहत किसी भी तरह का आयात फायदा या लाइसेंस हासिल नहीं हो पाएगा।गौरतलब है कि जियो के आने के बाद तगड़ी प्रतिस्पर्धा और एजीआर पर हजारों करोड़ करोड़ की रकम सरकार को देने की बाध्यता की वजह से एयरटेल की हालत पहले से ही खराब है।

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शर्तें

इस (EPCG) स्कीम के तहत किसी कंपनी को निर्यात के लिए माल और सेवाएं तैयार करने के लिए कैपिटल गुड्स का आयात शून्य सीमा शुल्क पर करने की इजाजत मिलती है। यह सुविधा हासिल करने वाली कंपनी ने इस तरह से जितना टैक्स बचाया है उसके छह गुना के बराबर निर्यात करना पड़ता है। लेकिन एयरटेल ने इस शर्त को पूरा नहीं किया।

वाणिज्य मंत्रालय के इस कदम पर एयरटेल ने कहा कि उसने तो पिछले सभी लाइसेंस बंद करने के लिए खुद ही आवेदन किया है और अप्रैल 2018 के बाद ऐसा कोई नया लाइसेंस नहीं लिया है। कंपनी सूत्रों ने कहा, 'एयरटेल ने अप्रैल 2018 के बाद से ऐसा कोई लाइसेंस नहीं लिया है। कंपनी ने खुद ही सभी पुराने लाइसेंस बंद करने का आवेदन किया है।इस बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंपनी से सफाई मांगी है, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी स्टॉक एक्सचेंज को कोई जवाब नहीं मिला है।