बड़ा ऐलान: मोदी सरकार ने लिया फैसला, इस पैकेज को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने के करने के लिए से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है।

बड़ा ऐलान: मोदी सरकार ने लिया फैसला, इस पैकेज को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने के करने के लिए से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम (India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package) पैकेज का ऐलान किया है। केंद्र सरकार इस पैकेज में खर्च के लिए पूरी राशि देने को तैयार है।

केंद्र सरकार राज्यों के लिए बनी भगवान

सरकार ने राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के उद्देश्य से ये ऐलान किया है। ये पैकेज ‘इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम Preparedness’ को लेकर है। इसमें जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में बांटा गया है। इसके दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी।

ये हैं 2020 से 2024 के तीन फेज

फेज 1: जनवरी 2020 से जून 2020

फेज 2: जुलाई 2020 से मार्च 2021

फेज 3: अप्रैल 2021 से मार्च 2024

बता दें कि पहले फेज को लेकर पैसा भेज दिया गया, इन पैसों को उपयोग कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, पीपीई, मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी चीजों में खर्च किया जा सकेगा।

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अन्य खास बातें ये हैं…

महामारी से लड़ने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर वंदना गुरुनानी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 100 फीसदी सेंट्रल प्रोजेक्ट को जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में रोकथाम और राष्ट्रीय और राज्य सत्र पर हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें मेडिकल उपकरण, दवाइयों की खरीद, लैब बनाना, और बायो-सिक्योरिटी तैयारियों समेत निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना शामिल है।

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लैब और एंबुलेंस भी बढ़ाई जाएंगी

ये सर्कुलर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों हेल्थ कमिश्नर्स को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि तत्काल फंड जारी किया जा रहा है. बता दें कि पहले चरण के तहत लागू की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में कोविड-19 अस्पताल बढ़ाना, और अन्य अस्पतालों का विकास करना है। इन्ही के साथ आइसोलेशन रूम्स, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू, अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में लैब को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही पहले चरण में लैब और एंबुलेंस भी बढ़ाई जाएंगी।

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