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बड़ी खबर: अब 8वीं के बच्चों को देना होगा बोर्ड एग्जाम तो मिड डे मील में मिलेगा लड्डू

Ashiki
Published on: 28 Feb 2020 12:27 PM GMT
बड़ी खबर: अब 8वीं के बच्चों को देना होगा बोर्ड एग्जाम तो मिड डे मील में मिलेगा लड्डू
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चंडीगढ़: वित्तमंत्री के नाते पहली बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पोटली पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब सबका इंतजार ख़तम हो चूका है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार हरियाणा का बजट पेश कर दिया है। इस बजट के पिटारे में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव रखा गया।

पेस हुआ हरियाणा का नया बजट-

वहीं अब कुछ छात्रों के लिए नई टेंशन शुरू हो गयी है क्योंकि नए सत्र से 8वीं के लिए भी बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागु करने का ऐलान किया गया है। वक तरफ जहां ये बजट बच्चों के लिए टेंशन लेकर आया है वहीँ दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है क्योंकि मिड डे मील में बच्चों को एक दिन बेसन के लड्डू और पिन्नी व डेली दूध मिलेगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए सभी स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे।

इसके अलावा सरकार हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता बनाएगी। सरकार प्रदेश में चार हजार प्ले वे स्कूल भी खोलेगी। हरियाणा में 18 नए राजकीय महाविद्यालय खुलेंगे। जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण के तहत विद्यालयों में विज्ञान विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले सत्र से दस राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकायों की कक्षाएं शुरू होंगी।

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और क्या है खास...

-जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।

-हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे।

-हरियाणा की सभी सब्जी मंडी में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित होंगे।

--महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी

-गोदामों में चोरी रोकने के लिए 52 गोदामों में कैमरे लगेंगे

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-फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी

-एक दूसरे के कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।

-फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

-विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिससे बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी।

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