Bihar Assembly Election: मोदी ने दी ये बड़ी सौगात, यहां AIIMS को मिली मंजूरी

बिहार के चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार पर सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। ऐसे में सरकार आये दिन बिहार को सौगातें दे रही है। इसी क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ने आज दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दरभंगा के एम्स को 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरभंगा के इस एम्स की लागत 1264 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

केंद्र सरकार की बिहार को एक और सौगात

बिहार के लिए ये अच्छा मौका है कि कम से चुनाव के बहाने ही सही बिहार को केंद्र सरकार से आये दिन सौगातें तो मिल रही हैं। जो कहीं न कहीं बिहार के विकास में सहायक हैं। सरकार वोटरों को लुभाने के लिए बिहार की जनता की झोली में ये सौगातें डाल रही है।

केंद्र सरकार की बिहार को सौगात (फाइल फोटो)

आपको बता दें कि बीते दिनों ही दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से एम्स के निर्माण कार्य समीक्षा करने की अपील की थी। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे ने ये जानकारी दी थी कि दरभंगा एम्स को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय वित्त समिति से हरी झंडी मिल गई है।

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कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया था कि बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने से उत्तर बिहार की जनता को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बेहतर, आधुनिक व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार में पांच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हो रहा है।

PM मोदी ने 7 और परियोजनाओं का किया शिलान्यास

केंद्र सरकार की बिहार को सौगात (फाइल फोटो)

इसके साथ ही चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सात और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास की गई इन योजनाओं में जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

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इन योजनाओं को बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। इन 7 परियोजनाओं में चार परियोजनाएं जल आपूर्ति, दो सीवरेज ट्रीटमेंट और एक रिवरफ्रंट विकास से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत BUIDCO द्वारा किया गया है।