बिहार में पैसों की बाढ़: चुनाव हुआ कीमती, इस बाद दोगुने से ज्यादा बढ़ा खर्च

नीलमणि लाल

लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से इस बार चुनाव बदले माहौल में होंगे। खर्चा भी ज्यादा होगा। कोरोना के चलते व्यापक इंतजाम के कारण चुनाव खर्च 131 फीसदी से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। बताया जाता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का बजट 625 करोड़ रुपये का बनाया गया है। पिछले विधान सभा चुनाव में ये रकम 270 करोड़ रुपये थी।

चुनाव बजट की बड़ी राशि कोरोना बचाव व्यवस्था पर खर्च

इस बार के चुनाव बजट की एक बड़ी राशि कोरोना से सुरक्षा और बचाव की व्यवस्था पर खर्च की जाएगी। इनमें चुनाव की व्यवस्था में लगे लगभग छह लाख कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था शामिल हैं। बिहार वैसे ही कोरोना से निपटने में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पतालों, और टेस्टिंग सभी की कमी है। ऐसे में चुनाव में लगे कर्मचारियों की सेफ्टी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है।

सुरक्षाबलों एवं मतदान कर्मियों के लिए तमाम सुरक्षात्मक उपाय

इस बार सुरक्षाबलों एवं मतदान कर्मियों को भी बूथ तक लाने व ले जाने में तमाम सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भारी संख्या में बस, ट्रक, एसयूवी व अन्य वाहनों की जरूरत होगी। मतगणना की प्रक्रिया के दौरान पोलिंग एजेंट व चुनावकर्मियों के बीच उचित सोशल डिस्टेंशिंग बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्र भी बड़े आकार का होगा। फिर बूथों की संख्या में करीब 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मतदान केंद्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर एक लाख हो गई है। इन वजहों से खर्च में काफी इजाफा होना तय है।

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खर्च की सीमा तय

चुनाव में खर्चे पर लगाम लगाने के लिए लिमिट तय कर दी गयी है लेकिन इसका किता पालन होता है ये सर्वविदित है। बहरहाल, चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी दस हजार रुपये नकद और 28 लाख से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकता है। उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने और बेईमानी पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात होगी।

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खर्च पर लगाम के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश

चुनाव खर्च पर लगाम के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि एक विधानसभा सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। नकद खर्च की सीमा 10 हजार तय की गई है। इससे ऊपर के लेन-देन व भुगतान चेक के माध्यम से ही करना होगा। विमान से चलने वाले स्टार प्रचारकों को एक लाख नकद और सामान्य प्रत्याशी या लोगों के लिए 50 हजार नकद लाने ले जाने की ही इजाजत होगी।

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