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मजदूरों से पैसा वसूल रहा बीजेपी नेता का भाई! वीडियो हुआ वायरल

गुजरात से एक पार्षद के भाई का श्रमिकों से ज्यादा पैसे का किराया वसूलने का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सूरत महानगर पालिका के एक पार्षद के भाई का है।

Shreya
Published on: 10 May 2020 4:06 AM GMT
मजदूरों से पैसा वसूल रहा बीजेपी नेता का भाई! वीडियो हुआ वायरल
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अहमदाबाद: गुजरात से एक पार्षद के भाई का श्रमिकों से ज्यादा पैसे का किराया वसूलने का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सूरत महानगर पालिका के एक पार्षद के भाई का है। जिसमें वो श्रमिकों से टिकट के किराए के असली दाम से अधिक पैसे ले रहे हैं।

पार्षद ने पेश की खुद की सफाई

सूरत के बीजेपी पार्षद अमित राजपूत के भाई अजीत राजपूत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मजदूरों से यूपी जाने वाली ट्रेन के टिकट का ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सूरत से पार्षद अमित राजपूत ने खुद सामने आकर सफाई पेश की है।

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पार्षद ने किया दावा वीडियो है पुरानी

सूरत के बीजेपी पार्षद अमित राजपूत ने खुलासा किया कि ये वीडियो काफी पुराना है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो उस समय का है जब ट्रेन शुरू ही नहीं हुई थी। प्रशासन ने एक सूची तैयार करने को कहा था और 1 हजार रुपये लेने को कहा था। जब टिकट बना तो लोगों से टिकट का असली किराया ही वसूला गया।

टिकट पर अंकित मूल्य की ही वसूली

बीजेपी पार्षद का दावा है कि लोगों से टिकट पर अंकित मूल्य के बराबर ही पैसे लिए गए थे, जो भी पैसे बचे, उन्हें वापस कर दिए गए थे। गौरतलब है कि लॉकडाउन लागू होने के चलते काफी बड़ी संख्या में यूपी के प्रवासी मजदूर गुजरात में फंसे हुए हैं।

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इस वजह से वायरल हो रही वीडियो

इस वायरल वीडियो में पार्षद के भाई अजीत राजपूत अलग-अलग ट्रेन के रूटों की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और डेस्क पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं। जिस वजह से इस वीडियो को मौजूदा समय की बताकर शेयर कर रहे हैं। फिलहाल पार्षद ने इस बात को खारिज कर दिया है।

मजदूरों से ज्यादा किराया वसूलने पर सियासत

बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू होने के साथ ही मजदूरों से ज्यादा किराया वसूलने की बात कही जा रही थी। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि मजदूरों के रेल किराये का 85 प्रतिशत किराया रेल मंत्रालय द्वारा जबकि बाकी का 15 फीसदी किराया राज्य सरकारों को देना होगा।

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