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बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस, वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट 2021 में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए देशवासियों को वैक्सीन की जरूरत है और इसके लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नई दिल्ली: कोरोना संकटकाल में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष फोकस करते हुए अपना पिटारा खोल दिया है। विशेषज्ञों की ओर से पहले ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की ओर से बड़े एलान की उम्मीद जताई जा रही थी। उम्मीद के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े एलान किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की ओर से सबसे बड़ा एलान पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का किया गया है और इस योजना के लिए बजट में भारी-भरकम 64,180 करोड रुपए का आवंटन किया गया है।
कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए देशवासियों को वैक्सीन की जरूरत है और इसके लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर इस मद में और बजट मुहैया कराया जा सकता है।
पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
संसद में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का विशेष ध्यान है और इसीलिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के साथ ही नए रोगों की तरफ भी ध्यान देने की सरकार की तैयारी है। 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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मजबूत होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ढांचा
उन्होंने कहा कि यह राशि अगले 6 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई गई है और इसकी मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न होने के कारण ग्रामीण इलाकों के लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए कृत संकल्प है।
उन्होंने 602 ब्लॉकों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पोषण पर विशेष फोकस किया जाएगा।
(फोटो- सोशल मीडिया)
स्वच्छ भारत मिशन पर भी सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र है स्वस्थ भारत। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले 5 साल के दौरान दो हजार करोड़ रुपए स्वच्छ हवा पर खर्च किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी है और इसके लिए बजट में दो लाख 87 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
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कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकटकाल में देशवासियों को कोविड वैक्सीन की जरूरत है और इसके लिए 35 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार की ओर से इस मद में और राशि मुहैया कराई जाएगी क्योंकि सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में दो तरह की वैक्सीन उपलब्ध है और आने वाले समय में हम और वैक्सीन की उम्मीद भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना को काबू पाने में हमने कमाल का काम किया है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी कम रही है।
और तेज होगा वैक्सीन लगाने का अभियान
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया जा चुका है और सरकार इस अभियान को और तेज करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देते हुए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि हमने देश के लोगों को कोविड-19 के विरुद्ध सुरक्षित करना शुरू किया है और इसके लिए देशवासियों को दो तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है।
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वैक्सीन के मामले में दूसरे देशों की भी मदद
वित्त मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मामले में भारत ने अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को भी बचाने में मदद की है। भारत की ओर से करीब 100 से अधिक देशों के लोगों को कोविड-19 के विरुद्ध सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हमने कई पड़ोसी देशों को काफी संख्या में मुफ्त में वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई है। इसके लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही मिली है।
बच्चों की मौतें रोकने पर भी जोर
उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न बीमारियों से होने वाली बच्चों की मौतों को भी रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अभी भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है मगर इसे जल्द ही पूरे देश में मुहैया कराया जाएगा।
इससे देश में करीब हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा। जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सरकार की ओर से हेल्थ सेक्टर पर काफी ध्यान दिया गया है।
अंशुमान तिवारी
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