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कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा: अब होगी पैसों की बारिश, सरकार का ऐलान

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) मौजूदा 28 फीसदी महंगाई दर पर दे सकती है। बता दें, ये भत्ते काफी लंबे समय से रूके हुए हैं। बीते साल से अभी कोरोना संक्रमण की वजह से कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी थी।

Vidushi Mishra
Published on: 15 Jan 2021 5:05 PM IST
कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा: अब होगी पैसों की बारिश, सरकार का ऐलान
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देश की केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) मौजूदा 28 फीसदी महंगाई दर पर दे सकती है।

नई दिल्ली। देश की लाखों सरकारी कर्मचारियों(Central Govt Employees) को सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ऐसे में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के चेहरों पर खिलखिलाती मुस्कान आने वाली है। अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता(DA) और महंगाई राहत (DR) मौजूदा 28 फीसदी महंगाई दर पर दे सकती है। बता दें, ये भत्ते काफी लंबे समय से रूके हुए हैं। बीते साल से अभी कोरोना संक्रमण की वजह से कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्तों पर सरकार ने रोक लगा दी थी।

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सरकारी खजाने का लेखा-जोखा

ऐसे में ताजा खबर मिली है कि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन (Association of Employees Confederation of Central Government Employees and Workers) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा-जोखा रखा है, और वित्त मंत्री से सिफारिश की है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान महंगाई दर 28 परसेंट के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए।

इस बारे में एसोसिएशन ने कहा कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया। जिनमें से ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई।

money फोटो-सोशल मीडिया

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महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी

इन सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी की दर से दें।

असल में अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रालय ने इन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोक दिया था। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बने मुश्किल हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक के लिए इस पर रोक लगाई थी। हालाकिं अब उम्मीद की जा रही है कि ये भत्ते जुलाई से दिए जा सकते हैं।

महामारी कोरोना के दौरान जो औद्योगिक उत्पादन माइनस 57 फीसदी पर चल गया था, अक्टूबर में ये 3.6 फीसदी के बढ़ा। इसके साथ ही GST कलेक्शन मार्च 2020 में 97,597 करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर में 2020 में 1,15,000 करोड़ रुपये पहुंचने से भी हालात सुधरे हैं।

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Vidushi Mishra

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