छात्रों को खुशखबरी: Scholarship में हुआ ये बड़ा बदलाव, अब सीधा खाते में पैसा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को लेकर अहम बदलाव किए हैं। सरकार आने वाले 5 सालों में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। बता दें कि स्कॉलरशिप का पैसा छात्रों के सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियमों में अहम बदलाव किए हैं। माना यह भी जा रहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

स्कॉलरशिप पर सरकार 35,534 करोड़ रुपए करेगी खर्च

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने बताया कि अब इस योजना के तहत पैसा सीधा छात्रों के खातों में भेजा जाएगा। दरअसल पहले केंद्र राज्यों को पैसा देता था, राज्य जिला प्रशासन के पास भेजता था, जिससे छात्रों तक पैसा पहुंचने में काफी समय लग जाता था। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच साल में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।

1.36 लाख छात्रों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा दोबारा

सरकार ने ये भी दावा किया है कि इस योजना के तहत आने वाले 5 सालों में अनुसूचित जाति के 1.36 लाख ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जो गरीबी या किसी अन्य कारणों से शिक्षा से वंक्षित रह जाते थे।

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4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि सरकार की स्कॉलरशिप के इस योजना से करीब 4 करोड़ अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना में केन्द्र सरकार की 60 फीसदी हिस्सादारी होगी और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देगी। अनुमान यह भी लगाया गया है कि इस योजना में सरकार करीब 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिनमें से 35,500 करोड़ रुपये केंद्र और बाकी राज्य सरकारें योगदान देगी।

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