कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बदल दिए ये नियम, सभी को होगा फायदा

रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ग्रुप सी से बी में विभागीय पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में फिर संशोधन किया गया है। एक माह पहले बनाई गई प्री व मेंस परीक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई है।

Railway Employees

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बदल दिए ये नियम, सभी को होगा फायदा (फोटो: सोशल मीडिया)

लखनऊ: केंद्र सरकार ने रेलवे के लाखों कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जो अधिकारी नहीं बनना चाहता हो। अब कर्मचारियों का अधिकारी बनने का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा। भारतीय रेलवे ने विभागीय परीक्षा को लेकर अब नियमों में बदलाव किया है।

अब नियमों में बदलाव होने की वजह से कर्मचारी को प्रमोशन मिलने में सहायता मिलेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ग्रुप सी से बी में विभागीय पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में फिर संशोधन किया गया है। एक माह पहले बनाई गई प्री व मेंस परीक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब सिर्फ एक परीक्षा होगी। 60 प्रतिशत या ज्यादा अंक पाने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत रखी गई थी।

आसानी से अधिकारी बन सकेंगे रेलवे कर्मचारी

नियमों के बदलाव के बाद भी माइनस मार्किंग और पूरे देश में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था पहले जैसे रहेगी। नियमों में बदलाव के बाद एक जनवरी 2021 के बाद खाली पदों के सापेक्ष होने वाली सीमित विभागीय (70 और 30 प्रतिशत) प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से लागू की जाएगी। अब रेलवे कर्मचारी से आसानी से अधिकारी बन सकेंगे।

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विभागीय परीक्षा में एक-एक नंबर के 125 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर गलत जवाब देने पर एक तिहाई अंक काट लिया जाएगा। इस पश्न में सौ प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। रेलवे के कई जोन में पदोन्नति परीक्षाएं हो रही हैं।

Indian Railways

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बोर्ड ने आगे कहा कि जहां लिखित परीक्षा हो चुकी है, वहां इंटरव्यू जल्द पूरा करने निर्देश दिए गए हैं। 70 प्रतिशत की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में ग्रुप सी के वरिष्ठ रेल कर्मचारी (पर्यवेक्षक स्तर) और 30 प्रतिशत की परीक्षा में 4200 ग्रेड पे में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके ग्रुप सी के सभी कर्मचारी शामिल होते हैं।

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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पहले दिया ये तोहफा

सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी को लेकर एक और सुविधा प्रदान की है। सरकार की तरफ से इसके नियमों में बदलाव किया गया है। अब इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारी कई सारी वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को हर 4 साल पर लीव ट्रैवल कंसेशन फायदा मिलता है। इस बार सरकार की तरफ से कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश किया गया है जिससे कि बिना यात्रा के भी कर्मचारी स्कीम का लाभ पा सकें।

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