Chief Investigating Officer: ED और CBI के ऊपर चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लाने का इरादा

Chief Investigating Officer: केंद्र सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) की तर्ज पर मुख्य जांच अधिकारी (सीआईओ) का एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है। सीआईओ यानी चीफ इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडिया।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उच्चतम स्तर पर चर्चा के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों सेवाएं सीडीएस को और दो खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं।।सूत्रों ने कहा कि सरकार को लगता है कि ईडी और सीबीआई की जांच के क्षेत्रों में काफी ओवरलैप है।

ईडी मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं, जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के मामलों को भी देखती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों एजेंसियों का नेतृत्व करने वाला एक सीआईओ उनके बीच बेहतर तालमेल लाएगा।

संजय कुमार मिश्रा का नाम

रिपोर्ट में बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक, सीआईओ का नया पद भारत सरकार के सचिव रैंक का होगा। निवर्तमान ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को पहला सीआईओ नियुक्त किया जा सकता है। उनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ईडी प्रमुख के रूप में बने रहने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दिए गए एक-एक साल के दो एक्सटेंशन को अवैध करार दिया था।

हालाँकि, कोर्ट ने उन्हें 'व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित' में 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की चल रही समीक्षा के कारण उनके पद पर बने रहने का अनुरोध किया था, जिसमें कुछ पड़ोसी देश चाहते थे कि भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए।

15 सितंबर के पहले फैसला संभव

सूत्रों ने कहा कि सीआईओ का पद 15 सितंबर को संजय मिश्रा के कार्यालय छोड़ने से पहले बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ने ईडी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करना जारी रखेगा और सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती रहेगी। हालाँकि, दोनों एजेंसियों का परिचालन पर्यवेक्षण सीआईओ को हस्तांतरित किया जाएगा, जो बदले में प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।