फिर चीन को तगड़ा झटका: भारत नहीं करेगा जरा भी रहम, सख्त कदम से टूटेगा ड्रैगन

नई दिल्ली: सीमा पर भूमि विवाद को लेकर चीन के साथ तनातनी के चलते ऐप बैन करने के बाद भारत ने अब एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर ऑफिसर की अध्यक्षता वाले गैर सरकारी संगठन (NGO) चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग (CAIFU) से जुड़े लोगों के वीजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इन सभी लोगों के वीजा आवेदनों की सख्ती से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में भारत के हिसाब से ये संगठन देश के लिए खतरा हो सकता है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है।

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वीजा आवेदनों पर सख्ती

इस बारे में सबंधित अधिकारियों के हिसाब से भारत सरकार चीन के जिस एनजीओ से जुड़े लोगों के वीजा आवेदनों पर सख्ती से कार्रवाई करने जा रही है उसका सीधा संबंध कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से है। बताया जा रहा है कि ये संगठन चीन से बाहर नेताओं, थिंक टैंक सदस्यों और मीडिया को प्रभावित करने का काम करते हैं।

ऐसे में इस मामले को देख रहे 2 अधिकारियों ने भारत सरकार के इंटरनल मेमो के जरिए बताया है कि ये एनजीओ देश केलिए चिंता का विषय है। सरकार का अंदाजा लगा रही है कि इसकी गतिविधियां देश के राष्ट्र हितों के खिलाफ हो सकती हैं।

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फोटो-सोशल मीडिया

देश को किसी तरह का खतरा न हो

जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद वीजा लेने के लिए संगठन के प्रतिनिधियों, समूहों से जुड़े लोगों को वीजा लेने के लिए कठिन जांच पड़ताल से गुजरना होगा। अब चाहे वो थिंक टैंकर्स, व्यापारी ही क्यों न हो। अब वीजा जारी करने से पहले उनकी सघन जांच की जाएगी, जिससे भविष्य में देश को किसी तरह का खतरा न हो।

इन मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा चीन को तगड़ा झटका देने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एनजीओ के प्रमुख नेशनल पीपुलस कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी बिंगक्सुआन हैं। गैर लाभकारी एनजीओ सभी देशों के सामाजिक संगठनों के संपर्क में रहता है। एनजीओ का उद्देश्य चीन के लोगों से भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के बीच दोस्ती और मजबूत रिश्ते को बढ़ावा देना है।

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