कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा- नोटबंदी की तरह लॉकडाउन भी बिना योजना लागू

नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रहा है। आए दिन देश में इस वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने इस वायरस पर काबू पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। सरकार द्वारा ये लॉकडाउन का दूसरा चरण है जो 3 मई तक देश में लागू रहेगा। इससे पहले सरकार ने 25 ,मार्च को पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन लगाया था। लेकिन संक्रमितों की संख्या में कमी न देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढाने का निर्णय लिया। सभी इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन अब देश में सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कांग्रेस ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे नोटबंदी की तरह ही बिना योजना लागू किए जाने का आरोप लगाया।

बिना योजना लागू लॉकडाउन- कांग्रेस

भारत सरकार द्वारा पूरे देश में फैले कोरना वायरस के प्रकोप पर काबू पाने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। भारत सरकार के इस फैसले किए पूरी दुनिया पीएम मोदी की तारीफ़ कर रही है। फिर चाहे वो स्विट्जरलैंड के पर्वत पर भारत के तिरंगे की कलाकृति हो या माईक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का पीएम मोदी को ख़त लिख कर कोरोना को लेकर उठाए गए उनके क़दमों की सराहना करना।

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लेकिन पूरी दुनिया के तारीफ करने बावजूद देश के अन्दर ही देश की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पीएम मोदी के लॉकडाउन के निर्णय की आलोचना करते हुए उसे बिना योजना के लागू करने वाला बताया। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरते हुए कहा गया कि बिना सोचे-समझे और बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। कांग्रेस ने लॉकडाउन की तुलना नोटबंदी से करते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत का काफी नुकसान हुआ है।

सत्ता पक्ष-विपक्ष मिल कर देश को आगे बढायें- सिब्बल

कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछ्ते हुए कहा कि बिना योजना लागू लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों के नौकरी जाने की आशंका है, क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की योजना है? इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक नया हिन्दुस्तान बनाने की चुनौती है। सिब्बल ने पीएम से आग्रह करते हुए कहा, "मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कल की बातें हैं, CAA, NRC की बातें हैं। छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी अब नया दौर है। कोविड 19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उन बातों पर गौर करें जहां विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने पर काम करें।"

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कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग करते ही एक सुझाव भी दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक नेशनल प्लान बनाया जाए। सिब्बल ने कहा कि सरकार लोगों को लॉकडाउन में और इकोनॉमी को लॉकआउट में नहीं रख सकती है। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 11 कहती है कि पूरे देश के आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना बनाई जाएगी। कोविड-19 आया है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनेगी। वो राष्ट्रीय योजना क्या है? 24 मार्च से आज अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया आज भी कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है।