पेट्रोल-डीजल पर बोलीं प्रियंका, जिस दिन न बढ़े तेल के दाम, घोषित कर दें अच्छा दिन

नई दिल्ली: रिकार्ड स्तर पर पहुंची पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जिसके कारण मोदी सरकार की चारों तरफ खूब किरकिरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "सप्ताह में सारे दिन महंगे दिन हैं जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े, उसे बीजेपी को अच्छा दिन घोषित कर देना चाहिए।"

जिस दिन तेल के दाम न बढ़े उस दिन को 'अच्छा दिन' घोषित करे सरकार-प्रियंका गांधी

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ट्विटर पर लिखा है कि "भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम 'अच्छा दिन' कर देना चाहिए जिस दिन डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी न हो। क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए 'महंगे दिन' हैं।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कीमतों का मुद्दा उठाया

दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि "तेल की बढ़ती कीमतें मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है।" आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि ''पेट्रोल-डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं।

भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम 'अच्छा दिन' कर देना चाहिए जिस दिन डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी न हो।

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 20, 2021

यह मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल UPA के समय से आधी हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।''

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एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए-मोदी सरकार

अपने ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि ''मोदी सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये एवं डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। जबकि 2014 में यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर सिर्फ 9.20 रुपये एवं डीजल पर महज 3.46 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी। मोदी सरकार को आमजन के हित में अविलंब एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए।"

बता दें कि केंद्र की सरकार ने राज्यों के हिस्से वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार घटाया है और अपना खजाना भरने के लिए केवल केन्द्र के हिस्से वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया है। इससे अपने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को वैट बढ़ाना पड़ रहा है।'

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