21 अप्रैल को छूट पर फैसला लेंगे CM भूपेश बघेल, कहा- किसी को नहीं सोने देंगे भूखा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें दिशानिर्देशों के मुताबिक छूट दी जाएगी। बघेल ने बुधवार को जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में अभी जारी रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 अप्रैल को प्रदेश के हालात की समीक्षा करेंगे और फिर नियम के मुताबिक छूट दी जायेगी।

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा वहां केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर कुछ मामलों में छूट दी जाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपने अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। हम सभी नियमित रूप से मास्क पहनें, हाथ धोते रहें और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दें।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला मौका है। लेकिन यही समय हमारे आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। प्रदेशवासियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के प्रथम चरण में सभी ने जो संयम, आत्मविश्वास और जागरूकता दिखायी है उन सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितनी जल्दी आपका शहर, आपका जिला कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखेगा उतनी जल्दी आपको लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राज्य में 56 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रवासी मजदूरों के हितों का ख्याल रखने की राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं अन्य प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी वहीं रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश में मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अन्य प्रदेशों की सरकार के साथ वो हमेशा संपर्क में हैं।

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मुख्यमंत्री ने कोरोना के मद्देनजर प्रदेशवासियों को लेकर लिये गये फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि प्रदेश में किसी को भी भूखा सोने नहीं देंगे, उसी के तहत हमने दो महीने का मुफ्त राशन प्रदेश के 56 लाख परिवारों को दिया है, वहीं वैसे जरूरतमंद परिवार को भी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन्हें भी एक माह का राशन दिया गया है।