कोरोना से जंग: मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, कैबिनेट मंत्रियों को दी ये जिम्मेदारी

देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मोदी सरकार तैयार है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आने वाली वित्तीय परेशानियों को दूर करने के लिए पहले सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की।

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मोदी सरकार तैयार है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आने वाली वित्तीय परेशानियों को दूर करने के लिए पहले सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की, तो वहीं अब कैबिनेट मंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्यों में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और लगातार फीडबैक लेने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्य का प्रभार दिया गया है। इन मंत्रियों को राज्य के हर जिले के डीएम और अधिकारियों से रोज बात करनी होगी। उन्हें जानना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के क्रियान्वयन में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वे ये भी जानेंगे कि लोगों को जरूरी सामानों की दिक्कतें तो नहीं हो रही। मंत्री ये भी जानेंगे कि जिले में कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केस हैं। कितने क्वारंटीन में हैं।

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गौरतलब है कि कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लाॅकडाउन का एलान किया था जिसका आज दूसरा दिन है। देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी सामान लेने के लिए लोग सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान लोगों का दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है।

इनको राहत का एलान

इससे पहले कोरोना वायरस से जूझ रहे देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब, किसान, गरीब महिला, सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया।

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सरकार की तरफ से कहा गया है कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी। इसी तरह, अगले तीन महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी।

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पैकेज का एलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है। दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये दिया जाएगा।