UP से लेकर बिहार तक परेशान किसान: फसल हुई तबाह, लेकिन मुआवजे का पता नहीं

नई दिल्ली: इस साल हुई भीषण बारिश के चलते यूपी से लेकर बिहार तक लाखों किसानों की फसल खराब हो गई। बाढ़ और भारी बारिश की वजह से फसलों को हुए बेहद नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से रोजाना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो की जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। किसानों का कहना है कि फसलों को हुए नुकसान का अब तक सर्वे ही नहीं हुआ है तो मुआवजे की बात तो दूर है।

राजस्व अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं किया गया सर्वे

यूपी के कई जिलों में किसानों के फसल को लगातार हुई बारिश से बेहद नुकसान हुआ है। कहीं-कहीं तो फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अब तक नुकसान का सर्वे करने कोई भी राजस्व अधिकारी नहीं आया है। यहां तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी यहीं हाल है। राजस्व अधिकारियों ने अब तक नुकसान का सर्वे ही नहीं किया है। तो किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलना तो दूर की बात है।

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सर्वे के लिए नहीं पहुंचे अधिकारी (फोटो- सोशल मीडिया)

सरकारी आदेश के बाद भी नहीं हुआ सर्वे

किसानों का कहना है कि अब तक ना तो नुकसान का सर्वे हुआ है और ना ही मुआवजा मिला है। इस बीच बैंक द्वारा केसीसी का पैसा वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। जब फसल ही बर्बाद हो गई तो किसान खेती के लिए लिया गया कर्ज कैसे लौटाएंगे। ना केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा हाल है बल्कि देशभर में ना जाने कितने किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। इसके बाद भी सरकारी आदेश के बाद अब तक सर्वे नहीं किया गया है। बता दें कि मुआवजा तभी मिलता है जब ग्राउंड पर सर्वे हो। राजस्व विभाग नुकसान के आकलन की रिपोर्ट भेजे।

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बिहार में भी हालत समान

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में बाढ़ और बारिश के चलते 18 जिलों के 155 प्रखंड में धान, सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई है। कृषि विभाग की ओर से सरकार से फसल क्षतिपूर्ति के तौर पर 999 करोड़ 60 लाख रुपये की मांग रखी गई थी। लेकिन यहां चुनाव के बाद भी सरकार ने अब तक राहत राशि वितरित नहीं की है। अगर सरकार चुनाव से पहले किसानों को पैसा नहीं दे रही है तो चुनाव के बाद क्या हालात होंगे ये सोचने की बात है।

देशभर में किसानों की फसल हुई बर्बाद (सांकेतिक फोटो)

देशभर में कितना हुआ नुकसान

वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस साल बाढ़ और बारिश के चलते 10 सितंबर तक 20.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है। बिहार, असम, कर्नाटक, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा तबाही हुई है। बड़े पैमाने पर गन्ना और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा है। करीब आठ हजार पशु मारे गए हैं। अतिवृष्टि की वजह से निचले इलाकों में केले की खेती को भी बेहद नुकसान पहुंचा है।

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ऐसे में नुकसान के बाद भी किसान सरकार की ओर से मदद किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक कोई खबर लेने नहीं आया है। सवाल ये उठता है कि अगर फसल बर्बाद होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है तो 2022 तक अन्नदाता की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा।

सरकारी निर्देश के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी (फोटो- सोशल मीडिया)

CM योगी ने अधिकारियों को दिए थे ये निर्देश

उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में बाढ़ और जलभराव से प्रभावित फसलों का सर्वेक्षण कराकर जल्द मुआवजा दिया जाएगा। सीएन की तरफ से जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए थे कि वे अपने-अपने जिलों में फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करें और जिन फसलों में 33 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जाए। लेकिन सीएम के निर्देश के बाद भी अधिकारियों ने ये काम करना जरूरी नहीं समझा।

वहीं इस बारे में गन्ना राज्यमंत्री सुरेश पासी का कहना है कि शासन की ओर से आदेश है कि किसी भी फसल का नुकसान हुआ हो तो डीएम सर्वे करवाकर जानकारी दें। अगर कहीं पर सर्वे नहीं हुआ है तो किसान हमें जानकारी दें, हम सर्वे करवाएं और अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो मुआवजा भी दिया जाएगा।

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