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CM केजरीवाल का बड़ा एलान, दिल्ली का अब अपना होगा शिक्षा बोर्ड

दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। इस पर चर्चा के बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में शनिवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दी है।

SK Gautam

SK GautamBy SK Gautam

Published on 6 March 2021 9:00 AM GMT

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि अब दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। इस पर चर्चा के बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में शनिवार को दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दी है।

शिक्षा के लिए दिल्ली का अपना बोर्ड होगा

बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Delhi Board of School Education के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज हम लोगों ने कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। इससे अब शिक्षा के लिए दिल्ली का अपना बोर्ड होगा।

दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड नहीं था

अभी तक दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। शिक्षा पर कुल बजट का 25 फीसद शिक्षा के लिए रखा है। स्कूलों में शिक्षा में सुधार किया गया है। आज हमारे स्कूलों के बच्चों का परीक्षा परिणाम 98 फीसद तक आ रहा है। अब अगला स्टेप लेना का समय आ गया है। हमारे बच्चे हर क्षेत्र के लिए तैयार हों। ऐसी शिक्षा देने का समय आ गया है।

Education Minister of Delhi Manish Sisodia

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बच्चों को अब रोजगार के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा

हमारा शिक्षा बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसे रोजगार के लिए दर दर ने भटकना पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। रटने से ध्यान हटाकर समझने पर जोर दिया जाएगा। बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषताओं को शामिल किया जाएगा। 21-22 में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड से जोड़ा जाएगा। 4 से 5 साल में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे।

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हम बोर्ड को उपयोगी एवं समृद्ध बनाना चाहते हैं-शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया

पिछले साल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अन्य राज्य बोर्डों में यह होता है कि निजी स्कूलों के पास सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड में से किसी को चुनने का विकल्प होता है जबकि सरकारी स्कूलों में राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होता है। लेकिन यहां यह सरकारी और निजी दोनों ही तरह के स्कूलों के लिए वैकल्पिक होगा। हम बोर्ड को उपयोगी एवं समृद्ध बनाना चाहते हैं।

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