किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कही इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौरे की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति पर बुधवार को चिंता जताई है। हालांकि सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया है कि यह गतिरोध जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है।

हालात में कोई भी बदलाव नहीं

दरअसल, नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी ने कहा है कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि हमें हालात में कोई भी बदलाव होता नहीं दिख रहा है।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

जल्द ही गतिरोध खत्म होने की उम्मीद

इस पर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह गतिरोध जल्द ही खत्म हो जाएगा। जिस पर CJI एसए बोबड़े ने कहा कि हम हालात से वाकिफ हैं और चाहते हैं कि बातचीत और आगे बढ़े। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल कृषि कानूनों और आंदोलन पर सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है।

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आठ जनवरी को होगी अगली बैठक

तब एसए बोबड़े ने कहा कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे। आपको बता दें कि बीते करीब 41 दिन से किसान केंद्र के नए कानूनों के विरोध में दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान की मांग है कि कानूनों को वापस लिया जाए। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अगली बैठक 8 जनवरी को होनी है। बता दें कि यह नौंवे दौर की बैठक होगी।

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