Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कथित शराब नीति घोटाला केस में सोमवार (08 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर बड़ा दिया। अदालत ने मनीष की न्यायिक हिरासत (Manish Sisodia Judicial Custody) को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

कोर्ट ने 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ाने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की 'ई-कॉपी' देने को कहा है। ज्ञात हो कि, ज्यूडिशियल कस्टडी खत्म होने पर सोमवार (08 मई) को अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। जांच एजेंसी शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। बता दें, सिसोदिया को सीबीआई ने पहले गिरफ्तार किया था। इसी साल 23 फरवरी से ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में बंद हैं।

क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला?

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति (Excise Policy) ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी थी। इसके लिए कुछ डीलरों का पक्ष लिया। कहा जाता है ये वो व्यापारी थे जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इसी आरोप का AAP लगातार खंडन करती रही है। जिसके बाद शराब नीति को रद्द कर दिया गया। गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की।

दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinai Kumar Saxena) ने नई शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन तथा नई शराब नीति में प्रक्रिया से जुड़ी गड़बड़ी के आरोप में FIR दर्ज की। ED और CBI ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से भी पूछताछ

इस केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनके अलावा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता (K Kavitha) से भी शराब नीति मामले में पूछताछ जारी है। नई शराब नीति को बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। दिल्ली में अभी पुरानी शराब नीति ही लागू है।