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लाखों किसान सावधान: सरकार ले रही ये तगड़ा फैसला, सबसे बड़ी जेल तैयार

कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसान अपने जारी आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने राजधानी सरकार को एक पत्र लिखा है।

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NewstrackBy Newstrack

Published on 27 Nov 2020 6:29 AM GMT

लाखों किसान सावधान: सरकार ले रही ये तगड़ा फैसला, सबसे बड़ी जेल तैयार
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कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसान अपने जारी आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए।
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नई दिल्ली: देशभर में कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसान अपने जारी आंदोलन के चलते दिल्ली के बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने राजधानी सरकार को एक पत्र लिखा है। हालातों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सरकार से मांग की है कि आंदोलन को देखते हुए उन्हें दिल्ली के 9 स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की सुविधा दी जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार किए गए किसानों को वहां रखा जा सके।

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रोकने के लिए पुलिस का भर्सक प्रयास

आक्रोशित किसान अब दिल्ली से लगे हुए कई बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। ये कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध करते हुए पंजाब और हरियाणा से हजारों की तादात में किसान 'दिल्ली मार्च' (Delhi March) पर आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें रोकने के लिए पुलिस भर्सक प्रयास कर रही है।

farmer protest फोटो-सोशल मीडिया

अवरोध के लिए लगे सुरक्षाबलों ने तमाम तरह के उपायों को अपनाकर किसानों को सिंघू बार्डर पर कुछ पीछे धकेल दिया है, लेकिन आज हजारों की संख्या में पहुंचे किसान लगातार राजधानी में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पुलिस और सुरक्षाबल के जवान किसानों को किसी भी कीमत में दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते हैं।

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farmer protest फोटो-सोशल मीडिया

किसानों को रोकने में सुरक्षाबल नाकाम

बता दें, इससे पहले आज सुबह किसानों का जत्था हरियाणा के पानीपत से आगे बढ़ा। इन्हें रोकने के लिए सोनीपत के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाबल के जवानों को तैनात किया गया है। हालाकिं किसानों को रोकने में सुरक्षाबल नाकाम दिखाई दे रहे हैं।

ये सभी किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आंदोलनकारी किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन कोे कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

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