कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, पंजाब सरकार ने की केंद्र से ये बड़ी मांग...

नई दिल्ली: मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक पास कराने के बाद देश भर में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। किसान से लेकर विपक्ष तक कृषि संबंधित कानूनों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज यानी मंगलवार को पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। बता दें कि पंजाब ऐसा पहला राज्य है जिसने इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेश किया प्रस्ताव

पंजाब विधानसभा में यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) ने पेश किया है। अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में तीनों कृषि कानूनों की आलोचना की गई है। प्रस्ताव को पेश करने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल में जो बदलाव किए गए है, वो भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं। इससे ना केवल पंजाब, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी यूपी पर भी असर पड़ेगा।

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(फोटो- ट्विटर)

अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी- सीएम अमरिंदर सिंह

विधानसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तीन नए बिल पेश किए गए है, जो कि केंद्र के कानूनों से बिल्कुल विपरीत हैं और एमएसपी को जरूरी करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों से धरना खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपना धरना अब खत्म कर दें और अपने काम पर लौटें। अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है।

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केंद्र सरकार से की गई अपील

पंजाब विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि ताजा अध्यादेश लाया जाए, जिसमें MSP को शामिल किया जाए। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत करने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की है। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने ऐलान किया है कि अब इस बिल के आधार पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दिया था ये संकेत

वहीं विधानसभा जाने से पहले मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज पंजाब के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में से एक के लिए विधानसभा जा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि आज मेरा प्रयास होगा कि किसानों को केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों से विधिवत संरक्षण मिले।

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