Delhi Services Bill: राज्यसभा से बिल पास होने पर केजरीवाल बोले- 'चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश'

Arvind Kejriwal on Delhi Services Bill: दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि, 'इन लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली में हराना बेहद मुश्किल है। सीधे-सीधे चार चुनाव बीजेपी, AAP से हार चुकी है। जब इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो उन्होंने चोर दरवाजे से ऐसा किया।'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। जनता ने साफ कहा था कि, केंद्र दिल्ली में दखल न दे, लेकिन प्रधानमंत्री जनता की बात भी नहीं सुनना चाहते।'

केजरीवाल ने निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। उनका गुस्सा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर फूटा। उन्होंने कहा, 'संसद में अमित शाह ने कहा कि हमारे पास कानून पारित करने की शक्ति है। आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं।'

केजरीवाल- 'मैं जो भी करता हूं...'

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 'मैं जो भी करता हूं, जो भी फैसले लेता हूं, दिल्ली की जनता उसमें मेरा समर्थन करती है। जनता ने मुझे चुनाव में जीत दिलाकर अपना समर्थन दिखाया। बीजेपी सिर्फ हमारे अच्छे काम रोकने की कोशिश कर रही है। वे विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करती रही है। वे आज भी मुझे काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, इस बार जनता उन्हें कोई भी सीट नहीं जीतने देगी।' उनका इशारा 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ था।

सरकार को अनुमान से 2 वोट अधिक मिले

दिल्ली सेवा बिल पर राज्य सभा में जोरदार बहस देखने को मिला। चर्चा के बाद ये बिल राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े। आपको बता दें, सरकार को जितने वोट मिलने का अनुमान था उससे दो वोट अधिक मिले।

अमित शाह- बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं

बिल पर बहस के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में कहा कि, 'हमारा मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली सीमित अधिकारों वाला प्रदेश है। दिल्ली कई मायनों में दूसरे प्रदेशों से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है। हमारा इरादा नेक है।'