झारखंड में किसानों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन, सड़क पर उतरे वाम दल और राजद

रांची: किसानों की मांगों को झारखंड के सत्ताधारी दलों का समर्थन मिल रहा है। राजद के साथ ही सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले ने सड़क पर उतरकर अपना समर्थन दिया है। राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए लेफ्ट पार्टियों और राजद के नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। पार्टी की ओर से झारखंड सरकार से भी राज्य के किसानों के हित में व्यापक क़दम उठाने की मांग की गई है। खासकर एमएसपी के आधार पर ख़रीद को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। राजद और वाम दल के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बाबत मुलाकात करेंगे।

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jharkhand-protest (PC: social media)

किसान विरोधी है केंद्र सरकार

सीपीआई के राज्य सचिव एवं पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि, किसानों की केवल एक मांग है कि, तीनों क़ानून को वापस लिया जाए। कानून में किसी प्रकार का संशोधन मात्र से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि, केंद्र की मोदी सरकार अंबानी, अडानी के हित में काम कर रही है। यही वजह है कि, किसानों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। आंदोलन को बदनाम करने के सवाल पर उन्होने कहा कि, केंद्र सरकार जानबूझ कर खालिस्तानी, नक्सली और देशविरोधी तत्वों का हाथ होने की बात कह रही है।

आंदोलन नहीं होगा समाप्त

राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा है कि, किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। दिल्ली से उठी आवाज़ पूरे देश में पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। यही वजह है कभी इसे खालिस्तानी तो कभी नक्सली बताया जा रहा है। उन्होने कहा कि, राज्य सरकार किसानों की मांगों का समर्थन करती है। यही वजह है कि, पार्टी की ओर से राज्यभर में विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग

देश के किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले सत्ताधारी दलों ने राज्य के कृषकों के हित में आंदोलन करने की बात कही है। सीपीआई के राज्य सचिव भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि, एमएसपी पर धान की ख़रीद को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों को वाजिब क़ीमत दिलाने की बात कही है। दरअसल, गीला धान की खरीद को लेकर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में इसमें संशोधन करते हुए सभी प्रकार के धान की ख़रीद की बात कही गई है। वाम दलों और राजद के नेताओं ने कहा कि, जल्द ही इस बाबत मुख्यमंत्री से एक शिष्टमंडल मुलाकात करेगा।

रिपोर्ट- शाहनवाज़

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