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बड़ी खबर: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा, अब संभालेंगे ये पद

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद अब दिवाकर गुप्ता उनका स्थान लेने जा रहे हैं। हालांकि अशोक लवासा का कार्यकाल अभी बाकी था।

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Published on: 18 Aug 2020 4:38 PM IST
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बड़ी खबर: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा, अब संभालेंगे ये पद

नई दिल्ली: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद अब दिवाकर गुप्ता उनका स्थान लेने जा रहे हैं। हालांकि अशोक लवासा का कार्यकाल अभी बाकी था। पर उन्होंने अपने कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। वह अब एशियाई विकास बैंक (एडीबी) में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। आपको बता दें कि लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

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अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त है जिन्होंने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दिया

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के अब तक के पूर्व चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल को देखा जाए तो अशोक लवासा दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा है। अशोक लवासा से पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेन्द्र सिंह ने तब इस्तीफा दिया था जब उनको अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था।

अगर देखा जाए तो अशोक लवासा अप्रैल 2021 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन जाते और 2022 अक्टूबर तक यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराते। गौरतलब है कि लवासा उस समय चर्चा में आए थे जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में क्लीन चीट मिलने का विरोध किया था। चुनाव के कुछ समय बाद ही लवासा, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया था।

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अशोक लवासा ने कई उच्च स्तर डिग्रियां प्राप्त की है

अशोक लवासा के पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री, और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल डिग्री हासिल की हे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए आनर्स और अंग्रेजी साहित्य में स्नात्कोत्तर की डिग्री पूरी की है। इससे पहले केंद्रीय वित्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं।

लवासा ने पेरिस समझौते के लिए जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें निजी क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका में शामिल किया गया था।

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