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करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: हुआ ये बड़ा फैसला, लोगों में खुशी की लहर

EPFO की सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें इस ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करने का निर्णय हुआ था। पहली किस्त में 8.15 प्रतिशत और दूसरी किस्त में 0.35 प्रतिशत ब्याज दिया जाना था।

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Published on: 13 Dec 2020 1:20 PM GMT
करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: हुआ ये बड़ा फैसला, लोगों में खुशी की लहर
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EPFO वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों में दिसंबर के अंत तक एकमुश्त 8.5 प्रतिशत ब्याज जमा करेगा।

नई दिल्ली: करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा फैसला लिया है। EPFO वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों में दिसंबर के अंत तक एकमुश्त 8.5 प्रतिशत ब्याज जमा करेगा। EPFO के इस फैसले से देशभर के कर्मचारियों में खुशी है।

इससे पहले EPFO की सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें इस ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करने का निर्णय हुआ था। पहली किस्त में 8.15 प्रतिशत और दूसरी किस्त में 0.35 प्रतिशत ब्याज दिया जाना था।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को इस महीने की शुरुआत में 2019-20 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.50 प्रतिशत (एक बार में पूरी ब्याज) का भुगतान करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त मंत्रालय कुछ दिनों में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान सकता है।

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बताया जा रहा है कि इसी महीने पूरी ब्याज का भुगतान हो सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बीते साल की ब्याज दर पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसमें सभी जवाब दिए गए हैं। सितंबर में CBT की वर्चुअल मीटिंग में EPFO ने पिछले फिस्कल ईयर में 8.50 प्रतिशत ब्याज देने के वादे पर अनुमति दी है।

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मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 2019-20 के लिए ईपीएफ में एक बार में 8.50 प्रतिशत ब्याज जमा करने का प्रस्ताव भेजा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से यह प्रस्ताव इसी महीने भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की तरफ कुछ दिनों में मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके बाद अब अंशधारकों के खातों में ब्याज इसी महीने जमा कराया जाएगा।

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गौरतलब है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई वाले ईपीएफओ के फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की मार्च में बैठक हुई थी। इसमें 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी गई थी।

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सीबीटी की बैठक में 8.50 प्रतिशत के ब्याज देने के वादे को पूरा करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सीबीटी ने तय किया था कि 8.50 प्रतिशत के ब्याज को दो किस्तों 8.15 प्रतिशत और 0.35 प्रतिशत में अंशधारकों के खातों में जमा किया जाएगा।

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