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किसान आंदोलन: किसानों ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, सरकार की उड़ी नींद
किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। अब किसान महापंचायत की घोषणा के बाद सरकार की मश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे पहले भी किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में महापंचायत का आयोजन कर चुके हैं।
नई दिल्ली: कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अब बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर ढाई महीने आंदोलन कर रहे किसानों ने फैसला लिया है कि अब वे देश के अलग-अलग इलाकों में किसान महापंचायत करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को यह बड़ा ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया कि जबतक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वे आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि एमएसपी पर कानून भी बनना चाहिए।
इन शहरों में किसान करेंगे महापंचायत
संयुक्त किसान मोर्चा अब राज्यवार तरीके से किसान महापंचायत की तैयार कर रहा है। मोर्चा की कोशिश है कि हर राज्य के लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 12 फरवरी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में 13 फरवरी, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 18 फरवरी, राजस्थान के ही हनुमानगढ़ में 19 फरवरी और सीकर में 23 फरवरी को महापंचायत का आयोजन होगा।
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18 फरवरी को रेल रोको अभियान
इससे पहले किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। अब किसान महापंचायत की घोषणा के बाद सरकार की मश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे पहले भी किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों में महापंचायत का आयोजन कर चुके हैं।
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किसान संगठनों ने दावा किया है कि सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा सरकार सीसीटीवी कैमरे भी लगाने का दावा किया है। संगठनों ने कहा है कि अब वो अपनी तरफ से अलग-अलग प्रदर्शनस्थलों पर इंटरनेट की सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं।
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पीएम मोदी मे गिनाए कृषि कानून के फायदे
बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून के फायदे गिनाएं हैं और एमएसपी पर जारी रखने का भरोसा भी दिलाया है।
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