मान गए किसान: सरकार से बातचीत को तैयार, पर रखी ये शर्त

नई दिल्ली. 20 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान सरकार संग दोबारा बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। पूरे देश से हजारों की तादाद में आ रहे किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर किसानों और सरकार के बीच अब तक कई बार बैठकें हुईं लेकिन न तो सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के पक्ष में दिखी और न ही किसान पीछे हटने को तैयार हुए। हालंकि एक बार फिर दोनों पक्ष वार्ता करेंगे लेकिन इसके लिए किसानों ने कुछ शर्तें रखीं हैं।

कृषि मंत्री बोले- सरकार किसानों से वार्ता जरूर करेगी

दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी कि किसानों के साथ सरकार एक बार फिर बातचीत करेगी। वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क कर रही है। तोमर ने कहा, ‘बैठक निश्चित रूप से होगी। हम किसानों के साथ संपर्क में हैं।’

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किसान तीन शर्तों पर सरकार संग बैठक में होंगे शामिल

वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) ने सरकार से बातचीत पर सहमति जताते हुए कहा कि कुछ शर्तों के साथ फिर से वार्ता की जा सकती है। उन्होंने वार्ता को लेकर सरकार से कुछ आश्वासन मांगे हैं।

किसानों ने रखी ये मांगें

इसके तहत कृषि संघ जिन पुराने प्रस्तावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं, उनपर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती। वहीं किसान संघ की मांग है कि बातचीत के लिए सरकार एक नया एजेंडा तैयार कर के आये और दोनों पक्षों की बातचीत कृषि कानूनों को निरस्त करने पर केंद्रित हो।

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अब तक बेनतीजा रहीं सारी बैठकें

बता दें आंदोलन कर रहे किसानों की 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक ग्रुप सरकार से बातचीत कर सकता है, जिसकी अगुवाई कृषि मंत्री तोमर कर रहे हैं। इसमें उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। केंद्र और किसान नेताओं के बीच अब तक हुई पांच दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं।

गौरतलब है कि बीते दिन किसान यूनियनों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए एक दिन की भूख हड़ताल की थी।

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