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कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: मोदी सरकार ने दिया ये तोहफा, दिवाली से पहले हुआ ऐलान

वित्त मंत्रालय के अहम फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

Newstrack
Published on: 12 Oct 2020 2:41 PM IST
कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: मोदी सरकार ने दिया ये तोहफा, दिवाली से पहले हुआ ऐलान
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वित्त मंत्रालय के अहम फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

नई दिल्ली। देश की मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपू्र्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने आज कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए एलटीसी (LTC) के तहत कैश वाउचर ​स्कीम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब कि एलटीसी को लेकर खासा ऐलान किया है।

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एलटीसी(LTC) का लाभ

वित्त मंत्रालय के इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा।

ऐसे में सरकार के इस फैसले के अंतर्गत भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होमटाउन जाने के लिए दो बार एलटीसी का लाभ दिया जाएगा।

NIRMALA (फोटो- सोशल मीडिया)

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इस योजना के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। वहीं इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी (Pay + DA) का भी प्रावधान इस ऐलान में होगा।

ये होती है एलटीसी योजना

केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर स्कीम लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। बता दें, इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

Nirmala Sitharaman (फोटो- सोशल मीडिया)

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टैक्स फ्री

इसके साथ ही सबसे जरूरी बात ये है कि एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018-21 के लिए होगा। इसके जरिए ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा।

ऐसे में कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए। इस बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28 हजार करोड़ रुपये मांग इकोनॉमी में पैदा होगी।

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